मध्य प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यांच्या सकारने विधानसभेत सांगितले की शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे. पण सदनाच्या बाहेर येताच सरकारने यु टर्न घेत सांगितले की शेतकर्‍यांची कर्जमाफी अजून झालीच नाही. शेतकर्‍यांना फक्त प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत.
NDTV ने याबाबत वृत्त दिले आहे. मध्य प्रदेशच्या विधानसभेत विरोधी पक्षांनी लिखित प्रश्न विचारला की शेतकर्‍यांची कर्जमाफी झाली का? त्यावर सरकारने उत्तर दिले की, जय किसान पीक कर्ज योजनेअंतर्गत 51 लाख 53 हजार शेतकर्‍यांनी कर्जमाफीसाठी अर्ज केला होता. सरकारने पहिल्या टप्प्यांत 20 लाख 23 हजार 136 शेतकर्‍यांचे 71 हजार कोटी कर्ज माफ केले आहे. दुसर्‍या टप्प्यांत 6 लाख 72 हजारहून अधिक शेतकर्‍यांचे साडे चार हजार कोटींहून अधिक कर्ज माफ करण्यात आले आहे याचाच अर्थ 51 जिल्ह्यातील 26 लाख 95 हजार शेतकर्‍यंचे 11 हजार 600 कोटी रुपये माफ करण्यात आले आहे.
पण सदनाच्या बाहेर येताच राज्य सरकारने यावर यु टर्न घेतला. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी अजून झालीच नाही, शेतकर्‍यांना फक्त प्रमाणपत्र वाटण्यात आल्याची कबुली सरकारने दिली आहे. तसेच याबाबत अधिकार्‍यांनी चुकीची माहिती दिली असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल असेही सरकारने म्हटले आहे.
