सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अजून विधिमंडळाच्या पटलावर सादर झालेला नाही, अहवाल स्वीकारलाही नाही. तरीही 1 डिसेंबरपासून मराठा समाजाने जल्लोष करावा अशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोणत्या आधारावर घोषणा करतात, असा प्रश्न विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी शनिवारी उपस्थित केला. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फुटलाच कसा, असा प्रश्न उपस्थित करताना हक्कभंग आणण्याचा इशारा विखे-पाटील यांनी दिला.
मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानावर मागील दोन आठवड्यांपासून उपोषणाला बसलेले मराठा क्रांती मोर्चाचे प्रा. संभाजी पाटील व त्यांच्या सहकाऱ्यांची विखे-पाटील यांनी भेट घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना विखे-पाटील म्हणाले की, हा अहवाल अद्याप सार्वजनिक झालेला नाही. त्यातील शिफारशींची अधिकृत माहिती नसताना मुख्यमंत्री त्याआधारे घोषणा कशा करतात आणि आयोगाचे सदस्य प्रसारमाध्यमांच्या पुढे जाऊन कसे भाष्य करतात, असा प्रश्न विखे-पाटील यांनी उपस्थित केला.
अहवालाबाबत संदिग्धता
या अहवालाबाबत राज्यात संदिग्धता निर्माण झाली आहे. प्रसारमाध्यमातून सूत्रांच्या आधारे समोर आलेल्या अपुष्ट निष्कर्षामुळे मराठा व इतर मागासवर्गीय समाजात तणावाचे वातावरण निर्माण होऊ लागले आहे. ही परिस्थिती पाहता भाजप सरकारला राज्यात दंगली घडवायच्या आहेत का, असा प्रश्न विखे-पाटील यांनी उपस्थित केला.
मराठा क्रांती मोर्चाचे उपोषण मागे
मराठा समाजाच्या बहुतांश मागण्या सरकारने पूर्ण केल्या असून वैधानिक प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याचे आश्वासन राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी राज्य सरकारच्या वतीने दिल्यानंतर मराठा क्रांती मोर्चाचे आमरण उपोषण शनिवारी सोळाव्या दिवशी मागे घेण्यात आले.
