कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या आणि ज्यांच्या संगोपनासाठी कुटुंबातील सदस्य अथवा नातेवाईक इच्छुक नाहीत, अशा बालकांना बालगृहात ठेवण्यात आले आहे. सध्या 21 वर्षांपर्यंत बालगृहात राहण्याची सुविधा आहे. ही वयोमर्यादा वाढवून 23 वर्षे करण्याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करावा, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.
कोरोना संसर्गामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या नावे प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मुदत ठेव योजनेचा आढावा मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत मंत्री आदिती तटकरे यांनी घेतला. यावेळी अनाथ बालकांना 23 वर्षांपर्यंत बालगृहात राहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) व्यवस्थेनुसार काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या सहा वर्षांवरील बालकांना बालगृहात, तर सहा वर्षांखालील बालकांना विशेष दत्तकगृहात दाखल करण्यात येते. या संस्थांच्या कामकाजाचाही आढावा घेण्यात आला.
कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या आणि नातेवाईकांकडून संगोपन शक्य नसलेल्या बालकांसाठी ‘बालसंगोपन’ योजना राबविण्यात आली.
या योजनेत 18 वर्षांखालील एकूण 874 पात्र बालकांच्या नावे प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मुदत ठेव करण्यात आली आहे. 21 वर्षे पूर्ण झालेल्या 103 लाभार्थी बालकांना मुदत ठेव रकमेचे वितरण करण्यात आले आहे.
