मिंधे सरकार आपल्या मर्जीतल्या निवृत्त अधिकाऱयांना पुन्हा प्रशासनात आणून त्यांच्यावर लाखोंची उधळपट्टी करत आहे. मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या एमएमआरडीएच्या पाच निवृत्त अधिकाऱयांना ओएसडी बनवण्यात आले आहे. त्यांना लाखो रुपये पगारासह आलिशान घरेही दिली गेली आहेत.
एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी शासनाच्याच आदेशाचे उल्लंघन करत पाच सेवानिवृत्त अधिकाऱयांना ओएसडी म्हणून नेमले आहे. सुनील गुज्जेलवार, केशव उबाळे, व्ही. वेणुगोपाल, डॉ. महेश ठाकूर, अरविंद देशभ्रतार अशी या अधिकाऱयांची नावे आहेत. त्यांच्या वेतनासाठी दरमहा 12 लाख रुपये खर्च होत आहेत. अनिल गलगली यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागितली होती. त्यावर डॉ. मुखर्जी यांच्या मान्यतेने एस. राममूर्ती यांनी अधिकाऱयांची नियुक्ती केली, अशी माहिती एमएमआरडीएने दिली.
एमएमआरडीएच्या अतिरिक्त आयुक्तांच्या मान्यतेने सुनील गुज्जेलवार यांस जेतवन येथील 1824 चौरस फुटांची तर अरविंद देशभ्रतार यांना 877 चौरस फुटांची आलिशान सदनिका देण्यात आली आहे.
मान्यतेशिवाय नियुक्त्या करणाऱया आयुक्तांवर कारवाईची मागणी
माजी आमदार डॉ. जगन्नाथ ढोणे यांनी अशा नियुक्त्यांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर राज्य सरकारने एक शपथपत्र न्यायालयात दाखल केले होते. सेवानिवृत्त व्यक्तीची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती केली जाणार नाही आणि अत्यंत आणीबाणीच्या परिस्थितीत नियुक्ती करावी लागली तर योग्य मान्यता घेतली जाईल, असे त्या शपथपत्रात नमूद होते. एमएमआरडीएच्या आयुक्तांनी कुणाचीही मान्यता न घेता वरील नियुक्त्या करून त्या शपथपत्राचे उल्लंघन केले आहे, असा गलगली यांचा आरोप आहे. एमएमआरडीए मुख्यालयात विभागप्रमुख हे सर्वोच्च पद असताना या ओएसडींना त्यांच्या डोक्यावर आणून बसवले गेले आहे. निवृत्त कर्मचाऱयाला पुन्हा कंत्राटी तत्त्वावर घेतले गेले तर नियमानुसार त्यांना इतके लाखो रुपये वेतन आणि घरे दिली जात नाहीत. त्यामुळे याप्रकरणी चौकशी केली जावी, अशी मागणीही गलगली यांनी केली आहे.
हेच ते अधिकारी…
सुनील गुज्जेलवार – हे नागपूर सुधार प्रन्यासचे मुख्य अभियंतापदी असताना निवृत्त झाले आहेत. स्थापत्य कामासाठी पंत्राटी पद्धतीवर त्यांची नेमणूक झाली असून त्यांना दरमहा 3 लाख 30 हजार रुपये वेतन दिले जात आहे.
केशव उबाळे – हे सेवानिवृत्त महानगरपालिका उपायुक्त असून त्यांना दोन लाख चार हजार रुपये वेतन दिले जात आहे. महापालिकांसदर्भातील प्रकरणे हाताळण्याचे काम त्यांना देण्यात आले आहे.
व्ही. वेणुगोपाल – हे सिडकोतील सेवानिवृत्त प्रमुख नियोजक आहेत. त्यांच्यावर नियोजनाची जबाबदारी सोपवण्यात आली असून दरमहा 2 लाख 79 हजार रुपये वेतन दिले जात आहे.
अरविंद देशभ्रतार – हे नागपूर सुधार प्रन्यास येथील सेवानिवृत्त विधी अधिकारी आहेत. त्यांना विधी खात्याची जबाबदारी दिली गेली आहे. त्यांचे वेतन 2 लाख 22 हजार रुपये आहे.
डॉ. महेश ठाकूर – मुंबई महापालिकेतील सेवानिवृत्त उपमुख्य अभियंता असलेले ठाकूर यांना स्थापत्य कामाची जबाबदारी दिली असून त्यांचे वेतन 1 लाख 64 हजार रुपये आहे.
