हायकोर्टाचे राज्य शासनाला आदेश, तक्रारींसाठी स्वतंत्र कक्ष
ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास देणाऱया विकासकांवर कठोर कारवाई करा. गृहनिर्माण सोसायटी सदस्य व विकासकाच्या वादात ज्येष्ठ नागरिकांची पिळवणूक होत असेल तर विकासकाला दंड ठोठवा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य शासनाला दिले.
पुनर्विकास रखडल्यास सर्वाधिक ज्येष्ठ नागरिक भरडले जातात. त्यावर तोडगा म्हणून गृहनिर्माण विभागाने नवीन धोरण निश्चित करून त्याचे परिपत्रक काढले आहे. गृहनिर्माण विभागाच्या कार्यासन अधिकारी अदिती अशोक लेंभे यांच्या मार्फत जारी झालेल्या या परिपत्रकाची प्रत सरकारी वकील मोहित जाधव यांनी न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सादर केली. या परिपत्रकात काही बदल सूचवत खंडपीठाने वरील आदेश दिले.
पुनर्विकासात ज्येष्ठ नागरिकांचे हित जपणारे गृहनिर्माण विभागाचे परिपत्रक म्हाडासाठी आहे. या परिपत्रकानुसार महापालिका व एसआरएनेही ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करून अन्य उपाय योजना कराव्यात, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. z गृहनिर्माण विभागाच्या कार्यासन अधिकारी अदिती अशोक लेंभे यांनी ज्येष्ठ नागरिकांना न्याय देणारे परिपत्रक जारी केले आहे. त्यांनी चांगली कामगिरी केली आहे, अशी शब्बासकी न्या. कुलकर्णी यांनी दिली.
64 वर्षीय जयश्री ढोले यांचे काैतुक
ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देणारे परिपत्रक 64 वर्षीय जयश्री ढोले यांच्यामुळे राज्य शासनाने जारी केले. ज्येष्ठ नागरिकांच्या व्यथा त्यांनी न्यायालयासमोर मांडल्या आणि त्यानुसार धोरण निश्चित करण्याचे आदेश देण्यात आले. या आदेशामुळे हे परिपत्रक जारी झाले. या परिपत्रकासाठी ढोले यांचेच काwतुक करायला हवे, असे न्या. कुलकर्णी यांनी नमूद केले.
सामंजस्याने तोडगा काढावा
मुलुंड येथील नवीन मंजू सोसायटीत ढोले राहत होत्या. पुनर्विकास रखडल्याने ढोले यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. सोसायटी व विकासकाने पुनर्विकास लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अधिक वाद न करता यावर सामंजस्याने तोडगा काढावा. त्यासाठी 20 मार्च 2024 रोजी बैठकीचे आयोजन करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
