रस्त्यांवरील खड्डय़ांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधणाऱया जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने गुरुवारी बृहन्मुंबई महापालिका व इतर पालिकांना धारेवर धरले. प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी शेवटची संधी देतोय, पुढील दहा दिवसांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करा, असे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने महापालिकांना बजावले.
खराब रस्ते व खड्डय़ांसंबंधी नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यात राज्य सरकार व पालिका अपयशी ठरल्या आहेत. 2017 मधील उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही, असा दावा करीत ऍड. रुजू ठक्कर यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने 18 डिसेंबरला बृहन्मुंबई महापालिकेसह महानगर क्षेत्रातील इतर पालिकांचे प्रतिज्ञापत्र मागवले होते. त्या निर्देशाला अनुसरून गुरुवारी वसई-विरार महापालिका, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, नगरविकास विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. मात्र बृहन्मुंबई महापालिकेसह इतर पालिकांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास वेळ मागितला. त्यावर संतप्त झालेल्या खंडपीठाने पालिका व इतर प्रतिवादींना शेवटची संधी देत दहा दिवसांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. याप्रकरणी 11 मार्चला पुढील सुनावणी होणार आहे.
मिंधे सरकारने मागितली माफी
न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर दोन महिन्यांनी मिंधे सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग व नगरविकास विभागाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. उच्च न्यायालयाच्या 31 डिसेंबर 2017 रोजीच्या निर्देशांचे हेतूतः किंवा जाणूनबुजून उल्लंघन केलेले नाही, असे स्पष्टीकरण देत मिंधे सरकारने प्रतिज्ञापत्रातून बिनशर्त माफी मागितली.
आम्ही नोटरी पाठवू का? मुंबई पालिकेला झापले
मुंबई महापालिकेने मागील सुनावणीला आपले कर्मचारी निवडणूक काम तसेच मराठा आरक्षण सर्वेक्षणामध्ये व्यस्त असल्याचे सांगून वेळ मारून नेली होती. गुरुवारी पुन्हा पालिकेतर्फे ऍड. अनिल साखरे यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात असमर्थता दर्शवली. प्रतिज्ञापत्रावर सही बाकी असल्याचे कारण पालिकेतर्फे देण्यात आले. त्यावर प्रतिज्ञापत्रावर सही करण्यासाठी नोटरी पाठवू का, असा संतप्त सवाल मुख्य न्यायमूर्तींनी केला.
