सरकारी पक्षाने बजेटमध्ये मध्यमवर्गीय, नोकरदार तसेच शेतकरी वर्गाच्या पदरात भरभरून टाकले. त्याच पद्धतीने काँग्रेसनेही आपल्या किमान उत्पन्न हमी योजनेचा लाभ पाच कोटी गरीब कुटुंबांना होईल, असा दावा केला आहे. आता हा दावा पूर्ण करायचा तर त्या पक्षाला केंद्रात सत्तेत यावे लागेल आणि या वेळी ते शक्य आहे का, हा प्रश्नच आहे. मात्र गरीबांच्या हिताला कुठलेही पक्षीय लेबल असू नये या मताचे आम्ही आहोत. त्यामुळे उद्या पुन्हा सत्तेत येणारे ‘एनडीए’चे सरकार एक योजना म्हणून ती राबवू शकते. अर्थात तोपर्यंत ही सगळी निवडणुकीची जुमलेबाजी सुरूच राहील. प्रत्येक पक्ष आश्वासनांची ‘पतंगबाजी’ करीत राहील.
निवडणूक छोटी असो वा मोठी, आश्वासनांची पेरणी हमखास केली जाते. मग ते सत्ताधारी असोत किंवा विरोधी पक्ष. सर्वच पक्ष आपापल्या परीने आश्वासनांची पेरणी करून मतांचे पीक घेण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्यातही निवडणूक लोकसभेची असेल तर ही पेरणी-फवारणी जोरात आणि जोमात होते. आता पेरणी जोरात केली तरी मतांचे पीक येईलच आणि ते त्या पक्षाला कापता येईलच याचा काहीच भरवसा नसतो. तरीही निवडणुका आणि आश्वासनांची खैरात हे समीकरण काही बदलत नाही. काँग्रेस पक्षानेही आता पुन्हा एकदा ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा केली आहे आणि देशातील सर्वाधिक गरीब कुटुंबांना प्रति वर्ष 72 हजार रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे. ‘न्याय स्कीम’ या योजनेंतर्गत ही रक्कम दिली जाणार असून देशातील सुमारे 20 टक्के गरीबांना त्याचा लाभ होईल, असे काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला तर देशातील गरीबांना किमान उत्पन्नाची हमी दिली जाईल, असे राहुल गांधी यांनी मध्यंतरी सांगितले होतेच. त्याला अनुसरूनच सोमवारी त्यांनी या योजनेची घोषणा केली. निवडणुकीत आश्वासन देण्याची मुभा आपल्या लोकशाहीने सर्वच पक्षांना दिली आहे. त्यानुसार प्रत्येक पक्ष आपापल्या मगदुराप्रमाणे आणि सोयीनुसार आश्वासने, जाहीरनामे जाहीर करीत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने संपूर्ण देशात शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आहे. आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल यांनी भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये 85 टक्के
आरक्षण देण्याचे
जाहीर केले आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडूनही वेगवेगळी आश्वासने दिली गेलीच आहेत, जात आहेत. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याआधीचे आठ-दहा दिवस तर देशभरात घोषणा, भूमिपूजने, उद्घाटने यांची जणू वावटळच आली होती. काँग्रेस पक्षाने गरीबांसाठी ‘दरमहा किमान उत्पन्न योजना’ जाहीर करून थोडा धुरळा उडविण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता तो किती वर उडतो, या योजनेसाठी लागणाऱया काही लाख कोटींची सोय दरवर्षी काँग्रेस पक्ष कशी करणार, ऐंशीच्या दशकात ज्या पक्षाने ‘गरिबी हटाव’चा नारा दिला होता त्याच पक्षाला आता चार दशकांनंतर पुन्हा तीच घोषणा करण्याची गरज का भासली, आदल्या दिवशी राहुल गांधींनी जाहीर केलेल्या योजनेत दुसऱयाच दिवशी ‘ही योजना फक्त स्त्रीयांसाठीच लागू आहे’ अशी दुरुस्ती काँग्रेस प्रवक्त्यांना का करावी लागली असे अनेक प्रश्न आहेतच, पण जाहीरनामे, वचननामे, आश्वासने हा आपल्या लोकशाहीच्या प्रथा-परंपरांचाच एक भाग आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षानेही जनतेला तोंडभरून आश्वासने दिली होतीच. सत्तेत आल्यावर प्रत्येक सामान्य नागरिकाच्या बँक खात्यात 15 लाख रुपये जमा करण्याचे आश्वासन त्यापैकीच एक होते. अद्यापपर्यंत ते पूर्ण होऊ शकलेले नाही आणि त्यावरून विरोधक सरकारला कोंडीत पकडत असतात. सत्तेत येण्यापूर्वी आश्वासनांचे फुगे उडविणे सोपे असते, पण सत्तेत आल्यावर त्यांची पूर्तता करणे तेवढे सोपे नसते.
आश्वासनपूर्तीच्या जात्यात
सर्वच पक्ष भरडले जात असतात. कोणी आज सुपात असते तर कुणी जात्यात एवढाच काय तो फरक. तेव्हा राजकारण म्हणून टीका ठीक असली तरी जोपर्यंत आपल्याकडे निवडणुकीच्या राजकारणाचा ‘शिमगा’ होत राहील तोपर्यंत आश्वासनांची ‘बोंब’ ठोकलीच जाईल. सरकारी पक्षाने बजेटमध्ये मध्यमवर्गीय, नोकरदार तसेच शेतकरी वर्गाच्या पदरात भरभरून टाकले. प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजना जाहीर करून दोन हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असणाऱया शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दरवर्षी सहा हजार रुपये जमा करण्याची घोषणा केली. त्याच पद्धतीने काँग्रेसनेही आपल्या किमान उत्पन्न हमी योजनेचा लाभ पाच कोटी गरीब कुटुंबांना होईल, असा दावा केला आहे. आता हा दावा पूर्ण करायचा तर त्या पक्षाला केंद्रात सत्तेत यावे लागेल आणि या वेळी ते शक्य आहे का, हा प्रश्नच आहे. मात्र गरीबांच्या हिताला कुठलेही पक्षीय लेबल असू नये या मताचे आम्ही आहोत. त्यामुळे उद्या पुन्हा सत्तेत येणारे ‘एनडीए’चे सरकार एक योजना म्हणून ती राबवू शकते. वाटल्यास आम्ही नव्या सरकारला तशी सूचनाही करू. अर्थात तोपर्यंत ही सगळी निवडणुकीची जुमलेबाजी सुरूच राहील. सर्वच पक्ष ती करतील आणि ‘मेरी कमीज तेरे कमीज से जादा सफेद है’ असा आव आणत प्रत्येक पक्ष आश्वासनांची ‘पतंगबाजी’ करीत राहील. परस्परांचे पतंग कापण्याचेही उद्योग केले जातील. मात्र जनता सुज्ञ आहे. निवडणुकीसाठी सुरू असलेली ही पतंगबाजी किती ‘एन्जॉय’ करायची आणि मतदान करून कोणाची पतंग ‘काटायची’ हे जनतेला ठावूक आहे.
