सांगली जिल्हा परिषदेत मागील 15 दिवसांपासून टक्केवारीवरून गाजत असलेल्या ‘वॉटर एटीएम’चा विषय ऑनलाइन सर्वसाधारण सभेतही चांगलाच गाजला. बहुतांशी सदस्यांनी विरोध दर्शविल्याने अखेर ‘वॉटर एटीएम’ निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे ‘वॉटर एटीएम’च्या निविदेवरून अध्यक्ष, नातेवाईक आणि पदाधिकाऱ्यांत घडलेल्या वादावर पडदा पडल्याचे स्पष्ट झाले.
जिल्हा परिषदेत सदस्यांनी सुचविल्याप्रमाणे सुमारे पाच कोटी रुपयांची जवळपास 160 ‘वॉटर एटीएम’ बसविण्याची योजना हाती घेण्यात आली होती. अनेक नियम आणि अटी धाब्यावर बसवून जिल्हा परिषद पातळीवर निविदाप्रक्रिया राबविली होती. पदाधिकाऱ्यांसह काही सदस्यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेची सुरुवातीपासून माहिती नव्हती. काही छुपे डाव, लाभाच्या संधी यशस्वी होतील, या आशेवर सर्वजण सोयीस्कर भूमिकेत राहिले. मात्र, ज्यावेळी निविदा तब्बल साडेसतरा टक्क्यांपर्यंत कमी दराने भरली गेली, त्यावेळी अनेकांची डोकेदुखी वाढली. काही सदस्यांनी जिल्ह्यातीलच एका ठेकेदाराला निविदा मिळवून देण्याचे ठरविले होते.
‘वॉटर एटीएम’साठी जिल्ह्याबाहेरील एका ठेकेदाराने निविदा कमी दराने भरल्याने काही लोकांची अडचण झाली. चर्चेतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न झाला, फेऱ्याही झाल्या; पण लक्ष्य साध्य होत नसल्याचे लक्षात येताच हे प्रकरण हातघाईवर आले. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांच्या बंगल्यास जाऊन हाणामारी, तोडफोडीपर्यंत विषय गेला. या प्रकरणाने राज्यात जिल्हा परिषद व विशेषतः भाजपची नाचक्की झाली. मागील सर्वसाधारण सभा याच वादामुळे तहकूब करण्यास भाग पडले. मात्र, या तहकूब सभेत ‘वॉटर एटीएम’ निविदेबाबत पुन्हा चर्चा झाली. जितेंद्र पाटील यांनी या विषयाला हात घालत गावागावात पाणी आहे. ‘जलजीवन मिशन’मधूनही पाण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी येत आहे. त्यामुळे ‘वॉटर एटीएम’चे संबंधित कामच रद्द करण्याची मागणी केली. पाटील यांच्यासह काही सदस्यांनी मागणीला पाठिंबा दिला. त्यानंतर अखेर ही ‘वॉटर एटीएम’ची निविदा रद्द करण्याचा निर्णय अध्यक्ष कोरे यांनी जाहीर केला.
वाळवेकरांच्या मागणीला सदस्यांनी फटकारले
‘वॉटर एटीएम’च्या विषयावरून मागील आठवड्यात अध्यक्ष निवासस्थानात गोंधळ घालण्यात आला होता. अध्यक्षांचे नातेवाईक आणि पदाधिकारी नातेवाईक, सदस्यांनी मारहाण केली होती. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची बदनामी झाली. या बदनामीस कारणीभूत असणाऱ्यांना जाब विचारता अध्यक्षांनीच माफी मागावी, अशी अजब मागणी सदस्य सुरेंद्र वाळवेकर यांनी केली. परंतु संपलेल्या विषयावर आणखी वाद निर्माण करू नका, असा थेट इशारा अनेक सदस्यांनी देत त्यांची मागणी फेटाळून लावण्यात आली.
ठेकेदारावर कारवाईची मागणी
निविदाप्रकियाच चुकीच्या पद्धतीने राबविली व संबंधित ठेकेदाराने जिल्हा परिषदेस चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप सदस्य अरुण बालटे यांनी करीत चूक करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची सूचना अध्यक्षा कोरे यांनी दिला. त्यानंतर या विषयावर पडदा पडला.
