पुणे येथे आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ या कार्यक्रमात लोकसभा विरोधी पक्षनेते, काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या व्यथा ऐकल्यानंतर राज्यातील आदिवासी पाड्यांवरील आणि आश्रमशाळांमधील दुरवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. राहुल गांधी यांनी यासंदर्भात राज्य सरकारला पत्र लिहून कामात सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान गेल्या 17 ते 18 दिवसांपासून पुण्यात आदिवासी विद्यार्थी आपल्या फी आणि शिष्यवृत्तीच्या मागण्यांसाठी उपोषणाला बसले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. महाराष्ट्रातील आदिवासी पाड्यांवर, आदिवासींच्या आश्रमशाळांमध्ये आदिवासींच्या संदर्भात जो अन्याय सुरू आहे, तो महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे सुरू आहे. सगळ्यात जास्त भ्रष्टाचार कुठे असेल, तर तो आदिवासींच्या विकासनिधीमध्ये होत असल्याचा हल्लाबोल संजय राऊत यांनी केला.
संजय राऊत माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, राहुल गांधी यांच्या पुण्यातील ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रमात मी त्या आदिवासी मुलींची वेदना पाहिली. अख्ख्या देशाने ती पाहिली. महाराष्ट्रातील आदिवासी पाड्यांवर, आदिवासींच्या आश्रमशाळांमध्ये आदिवासींच्या संदर्भात जो अन्याय सुरू आहे, तो महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे सुरू आहे. सगळ्यात जास्त भ्रष्टाचार कुठे असेल, तर तो आदिवासींच्या विकासनिधीमध्ये आहे. मैलोनमैल मुलांना पायपीट करून शाळेत जावे लागत आहे. आश्रमशाळांमध्ये सर्पदंशाने मुली मरतायत. आश्रमशाळांमध्ये त्यांना निकृष्ट दर्जाचे जेवण दिले जाते. या सरकारचा 13-13 शिट्ट्या होऊन वाटाणा शिजत नाही. याविरोधात आवाज उठवणाऱ्या शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई केली जात असल्याबद्दल संजय राऊत यांनी संताप व्यक्त केला. गेल्या 17 ते 18 दिवसांपासून पुण्यात आदिवासी विद्यार्थी उपोषणाला बसलेले आहेत. त्यांच्या फीचा, स्कॉलरशिपचा विषय आहे. अशा वेळेला राहुल गांधी हे देशाच्या लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यांनी त्या भूमिकेतून सरकारला पत्र लिहिलेले आहे आणि सरकारने त्या संदर्भात त्यांच्या कामात सुधारणा करणे गरजेचे आहे, असे स्पष्ट मत संजय राऊत यांनी व्यक्त केले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांनी कुंभमेळा आणि इतर प्रकल्पांवरील खर्चाच्या तुलनेत आदिवासी व शैक्षणिक विकासासाठी पुरेशा निधीच्या वाटपावर उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे संजय राऊत यांनी स्वागत केले. संजय राऊत म्हणाले की, न्यायमूर्ती वराळे यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. महाराष्ट्रातूनच ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले आहेत आणि महाराष्ट्रातल्या परिस्थितीची जाणीव त्यांना आहे, असे मला दिसतेय. कुंभमेळ्यामध्ये आता 38 हजार कोटींचे बजेट केले आहे, असे मला कळतेय. ते शेवटी 45 ते 75हजार कोटींपर्यंत जाईल. या 75 हजार कोटींतील प्रत्यक्ष किती पैसे नाशिक शहरात कुंभमेळ्यासाठी खर्च होतील, हे संशयास्पद आहे; कारण आत्ताच हजारो कोटी ठेकेदारांच्या माध्यमातून हडप केले आहेत, हे स्पष्ट दिसतेय. नाशिकचे खड्डे असतील, नाशिकचा विकास असेल, नाशिकचे रस्ते असतील, इतर अनेक गोष्टी आणि कॉन्ट्रॅक्ट्स आहेत, हे सगळे मंत्री, भाजपचे आमदार आणि ठेकेदार आपापसात वाटून घेताना दिसतील.
पुढे संजय राऊत म्हणाले की, एका मंत्र्यांच्या जावयाने टेंडर प्रक्रियेत मध्यस्थी करून एकाच दिवसात 27 कोटी रुपयांचे कमिशन लाटल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. हे मी आतापर्यंत तीन ते चार वेळा सांगितले आहे. असे आहे तर ते कुंभमेळा मंत्र्यांना विचारा. चौधरी नावाचे जे जावई आहेत, त्यांनी एक कॉन्ट्रॅक्ट वेगवेगळ्या पद्धतीने तीन लोकांना दिले. मूळ काम 72 कोटी रुपयांचे आहे. तेच काम दुसऱ्या कंपनीला दिले 45 ते 50 कोटी रुपयांना आणि परत त्याच कंपनीने तेच काम दुसऱ्याला दिले साधारण 30 कोटी रुपयांना. म्हणजे 30 कोटींत काम होऊ शकते. पण मूळ टेंडर जे आहे ते 70 ते 75 कोटींना देऊन त्यातली मधली जी गॅप कमिशन आहे, ती त्या मंत्र्यांच्या जावयाने 27 कोटी रुपये घेतली. अशा प्रकारे जर काम होणार असेल कुंभमेळ्यामध्ये आणि जनतेच्या पैशांचा अपव्यय होणार असेल, तर न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे जे सांगतायत, कुंभमेळ्यासाठी होणाऱ्या या खर्चातील अगदी एक टक्का निधी जरी आदिवासी भागातील शाळा, विहिरी आणि रुग्णालयांवर खर्च झाला असता, तर मराठी शाळांची आणि आदिवासी भागांची स्थिती सुधारली असती, असे संजय राऊत म्हणाले.
…तर न्यायपीठावरून थेट आदेश द्यावेत
संजय राऊत यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या तत्कालीन निकालाचा संदर्भ देत न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवर म्हणाले की, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्याबाबतीत हा अनुभव स्वतः घेतलेला आहे. त्यांनी सुनावणीदरम्यान शिवसेनेच्या बाजूने सर्व मुद्दे मांडले होते. आपण बरोबर आहोत, आपल्यावर अन्याय झाला आहे, तत्कालीन राज्यपाल चुकले होते आणि पक्षाचा प्रतोदही शिवसेनेचाच योग्य होता, भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून झालेली निवड बेकायदेशीर होती, हे सर्व न्यायमूर्तींनी मान्य केले. मात्र, तरीही अंतिम निर्णय हा शिवसेनेच्या विरोधातच दिला गेला. त्यांनी पूर्ण न्याय दिला नाही, अशी खंत संजय राऊत यांनी व्यक्त केली. नुसते बोलू नका, ज्या न्यायआसनावर बसला आहात तिथून आदेश द्या. तुम्हाला त्यासाठीच तिथे बसवलेले आहे, असेही संजय राऊत म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस सध्या केवळ आवराआवर करत आहेत
दरम्यान, सोमवारी पार पडलेल्या महायुतीच्या समन्वय बैठकीवर भाष्य करताना संजय राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला. “देवेंद्र फडणवीस सध्या केवळ आवराआवर करत आहेत,” असा टोला त्यांनी लगावला. ते म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस नुसती आवराआवर करतायत. इतक्या दिवसांपासून राज्यपालांच्या नियुक्त्या, महामंडळांवरील जागा आणि निधीवाटप यासारखे अनेक महत्त्वाचे विषय बऱ्याच दिवसांपासून प्रलंबित ठेवण्यात आले होते. हे त्यांच्या पद्धतीप्रमाणे त्यांनी प्रलंबित ठेवले. पण आता देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीत जाण्यासंदर्भात ज्या हालचाली सुरू आहेत, त्याआधी या सगळ्या विषयांचा निपटारा करून आपआपली माणसे योग्य ठिकाणी बसवून देवेंद्र फडणवीस दिल्लीकडे रवाना होतील, असे मला वाटतेय. मी ते सातत्याने सांगतोय, असेही संजय राऊत म्हणाले.
