राज्याच्या एका उपमुख्यमंत्र्यांच्या खासगी सचिवांच्या नावे बनावट ई-मेल खाते तयार करून खात्याद्वारे विद्युत विभागाशी संबंधित सहा अभियंत्यांच्या बनावट बदलीचे आदेश विद्युत विभागाला ई-मेल करण्यात आल्याची घटना उघडकिस आली होती. याची गंभीर दखल घेत अशा घटना पुन्हा घडू नये याकरिता राज्याच्या सायबर पोलिसांनी काही सूचना दिल्या आहेत. त्या सूचनांचे शासकीय कामकाजात पालन करावे, असे परिपत्रकच जारी केले आहे.
सायबर विभागाच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षकांनी मार्गदर्शक सूचनांचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार शासकीय कामकाजासाठी सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या अधिनस्त कार्यरत असणाऱया कार्यालयासाठी अधिकृत ई-मेल व ई-ऑफिससारख्या शासनमान्य प्लॅटफॉर्मचा वापर करणे बंधनकारक करण्यास सांगण्यात आले आहे.
शासकीय विभागांनी व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी एकमेकांशी पत्रव्यवहार करण्यासाठी व इतर व्यवहारासाठी नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआयसी)द्वारे अधिकृत केलेल्या gov.in/nic.in या डोमेन नेमचा वापर केलेल्या ई-मेलचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच अधिकृत संप्रेषणासाठी ई-ऑफिस व तत्सम स्थापित सरकारी प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
जीमेल, याहूसारख्या खासगी सेवा प्रदात्यांकडून ई-मेल आयडीद्वारे प्राप्त झालेले कोणतेही शासकीय कामकाजासंबंधित माहिती अधिकृत मानली जाणार नाही. खासगी सेवांचा वापर शासकीय कामकाजासाठी न करण्यास सांगण्यात आले आहे.
