लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच सर्वेच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला ‘सर्वेच्च’ दणका दिला आहे. मोदी सरकारने सहा वर्षांपूर्वी आणलेली इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम घटनाबाह्य आहे. निनावी रोख्यांमुळे माहिती अधिकाराचे हनन होते, असे नमूद करत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने एकमताने इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम योजनाच रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला. 12 एप्रिल 2019च्या अंतरिम आदेशापासून आतापर्यंत किती बॉण्ड खरेदी करण्यात आले याचा तपशील 6 मार्चपर्यंत स्टेट बँकेने निवडणूक आयोगाला द्यावा आणि 13 मार्च रोजी निवडणूक आयोगाने त्यांच्या वेबसाईटवर ही माहिती प्रसिद्ध करावी. त्याचवेळी जे बॉण्ड राजकीय पक्षांनी एन्क@श केलेले नाहीत. ती रक्कम बॉण्ड खरेदीदारांना परत करण्यात यावी, असे स्पष्ट आदेश घटनापीठाने दिले आहेत.
इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीमविरोधात काँग्रेसच्या नेत्या जया ठाकूर, कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), असोशिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) यांनी चार याचिका ही स्कीम आणली गेली तेव्हा 2018 मध्येच दाखल केल्या होत्या. 2023 मध्ये या याचिका सुनावणीला आल्या. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या घटनापीठाने गेल्या वर्षी 31 ऑक्टोबर रोजी युक्तिवाद ऐकण्यास सुरुवात केली होती तर 2 नोव्हेंबर 2023 रोजी आपला निकाल राखून ठेवला होता. आज हा निकाल देण्यात आला.
राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे माध्यम
निवडणूक रोखे हे राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे माध्यम होते. कोणत्याही हिंदुस्थानी व्यक्तीला, व्यक्तिसमूहाला किंवा कंपनीला निवडणूक रोखे विकत घेण्याची परवानगी होती. केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकृत शाखांमध्ये वर्षातील पूर्वनिर्धारित दिवसांमध्ये हे रोखे जारी केले जात होते. त्यांचे स्वरूप वचनपत्रांप्रमाणे (प्रॉमिसरी नोट) होते. या रोख्यांचे मूल्य एक हजार, दहा हजार, एक लाख, दहा लाख, एक कोटी अशा स्वरूपात होते. हे रोखे संबंधित व्यक्ती किंवा उद्योगसमूह विकत घेऊन त्यांच्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला देता येत असत. हे रोखे 15 दिवसांत वटविण्याची मुभा राजकीय पक्षांना होती. या प्रक्रियेत देणगीदाराचे नाव मात्र गोपनीय ठेवण्यात येत होते.
– इलेक्टोरल बॉन्डद्वारे कोणत्या पक्षाला किती निधी मिळाला हे जाणून घेण्याचा अधिकार ईडी आणि सीबीआयला आहे. तर मग जनतेला निधी जाणून घेण्याचा अधिकार का नाही?, असा सवाल एडीआरचे वकील प्रशांत भूषण यांनी सुनावणीवेळी केला.
महाराष्ट्रातली घटनाबाह्य राजवटही अशीच रद्द करा
एक ‘घटनाबाह्य’ योजना सर्वेच्च न्यायालयाने रद्द केली. आता महाराष्ट्राला आशा आहे ती म्हणजे, इथली घटनाबाह्य राजवटही अशीच रद्द केली जाईल, असे नमूद करत शिवसेना नेते युवा सेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी निकालाचे स्वागत केले. आता आम्हाला आशा आहे की ह्यापुढे पारदर्शकता बाळगली जाईल आणि आदेशातील प्रत्येक शब्द वेळेत पाळला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
निकालात काय?
राजकीय पक्षांना कोठून निधी मिळतोय याची माहिती मिळणे गरजेचे आहे. निनावी निवडणूक रोख्यांमुळे संविधानातील अनुच्छेद 19 (1) (अ) अंतर्गत असलेल्या माहितीच्या अधिकाराचे हनन होत आहे.
राजकीय पक्षांना अमर्याद निधी मिळावा यासाठी कायद्यात बदल करणे चुकीचे आहे. आयकर, लोकप्रतिनिधी, कंपनी कायद्यात 2017 मध्ये केलेले बदल चुकीचे आणि घटनाबाह्य. याद्वारे देणग्यांची माहिती लपवता आली.
स्टेट बँकेने निवडणूक रोखे जारी करणे थांबवावे तसेच सर्वेच्च न्यायालयाने 12 एप्रिल 2019 रोजी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या आदेशानंतर बँकेने आतापर्यंत किती निवडणूक रोखे दिले त्याची माहिती द्यावी.
काळय़ा पैशाला आळा घालण्यासाठी राजकीय देणग्या ठेवण्यामागील तर्क योग्य नाही. हे माहिती अधिकाराचे उल्लंघन.
जे बॉण्ड राजकीय पक्षांनी पैशांत रुपांतरित केलेले नाहीत. ते बॉण्ड्स खरेदीदारांना परत करण्यात यावेत. ही रक्कम स्टेट बँक परत करेल.
योजनेवर सुरुवातीपासूनच आक्षेप
राजकीय पक्षांना मिळणाऱया निधिबाबत अधिक स्पष्टता आणि पारदर्शकता यावी यासाठी 2017 मध्ये मोदी सरकारने वित्त विधेयकाद्वारे निवडणूक रोख्यांची संकल्पना मांडली होती. मार्च 2018 मध्ये ही योजना प्रत्यक्षात आणली गेली. या योजनेच्या माध्यमातून नाव गुप्त ठेवून कोणत्याही राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत करण्याची सोय करण्यात आली. या योजनेवर सुरुवातीपासूनच विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतले होते. या स्कीममुळे भाजपला मिळणाऱया निधीचा आकडाही फुगला होता. सर्वेच्च न्यायालयाच्या दणक्याने हा फुगा आता फुटला आहे.
भाजपला जोरदार झटका
इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून भाजपला 2017 ते 2022 या काळात तब्बल 5271.97 कोटी रुपये मिळाले आहेत. तर काँग्रेसला 952.29 कोटी रुपये मिळाले आहेत. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला 767.88 कोटी रुपये तर राष्ट्रवादीला 63.75 कोटी रुपये मिळाले आहेत. 2020 मध्ये भाजपला 2555 कोटी रुपये इलेक्टॉरल बॉन्डमधून मिळाले आहेत. याचाच अर्थ देशातील सर्व पक्ष मिळून जितके पैसे मिळाले नाहीत त्याच्या दुप्पट-तिप्पट पैसे भाजपला मिळाले आहेत.
लोकशाहीसाठी आशेचा किरण
सर्वेच्च न्यायालयाचा हा निकाल राजकीय पक्षांसाठीच नाही तर लोकशाहीसाठीही आशेचा किरण दाखविणारा आहे. ही संपूर्ण योजना माझे दिवंगत मित्र अरुण जेटली यांच्या डोक्यातून आली होती. सत्ता मिळाल्यानंतर भाजपा पक्षाला आर्थिक समृद्धी मिळवून देण्यासाठी त्यांनी ही योजना आणली. गमतीचा भाग म्हणजे, इलेक्टोरल बॉण्डचा निवडणुकीशी काहीही संबंध नव्हता. बडे उद्योग समूह आणि भाजपा यांच्यातील संबंधांना आणखी दृढ करणारा हा निर्णय होता, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी दिली.
हे मनी लॉण्डरिंगच, भाजपच्या अध्यक्षांवर खटला चालवा
इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून भाजपकडे आलेला पैसा ही सरळसरळ मनी लॉण्डरिंगची केस आहे. काळा पैसा भाजपच्या खात्यात आला आहे. भाजपच्या आधीच्या आणि आताच्या अध्यक्षांवर खटला भरला पाहिजे. देशातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा भाजपने केला आहे. पंतप्रधान मोदीजी तुम्हाला सत्यवचनी श्रीराम माफ करणार नाहीत. मोदीजी राजीनामा द्या, अशी मागणीच शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून केली आहे. भाजपला गेल्या सहा वर्षांत इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून मिळालेल्या बॉण्डचे आकडे देत संजय राऊत यांनी ही मागणी केली.
इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून भाजपला मिळालेली देणगी
2018 210 कोटी
2019 1450 कोटी
2020 2555 कोटी
2021 22.38 कोटी
2022 1033 कोटी
2023 1294 कोटी
एकूण 6564 कोटी
इतर पक्षांना याच कालावधीत मिळालेल्या एकूण रक्कमेच्या दुप्पट ही रक्कम आहे.
सरकारच्या युक्तिवादाशी न्यायालय सहमत नाही
निवडणूक रोख्यांमुळे काळय़ा पैशाला आळा घालता येतो, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला. मात्र या दाव्यामुळे मूलभूत अधिकारांमध्ये होत असलेला हस्तक्षेप समर्थनीय ठरू शकत नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने युक्तिवाद फेटाळला.
मी तेच तर सांगत होतो
आता मोदींच्या भ्रष्ट धोरणावरच शिक्कामोर्तब झाले, नरेंद्र मोदी यांच्या भ्रष्ट धोरणांचा आणखी एक पुरावा समोर आला आहे. भाजपने इलेक्टोरल बॉण्डला कमिशन आणि लाच घेण्याचे माध्यम बनवले होते. आम्ही जे आरोप करत होतो त्यावर आज शिक्कामोर्तब झाले आहे, असे ट्विट काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केले आहे. कमिशन, लाच व काळा पैसा लपवण्यासाठीच मोदी सरकारने इलेक्टोरल बॉण्ड आणले होते. हे लोकशाहीसाठी घातक आहे, असे ट्विट काँग्रेसने केले.
