दोन्ही पक्षकारांनी निवडणूक आयोगाकडे जी कागदपत्रे सादर केली आहेत त्याबाबत थोडक्यात मुद्दे लेखी स्वरूपात सादर करा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण ही निशाणी गोठवण्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेला अंतरिम आदेश बेकायदा असून हा आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती आज शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावतीने दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली. त्यावर संबंधित प्रकरणी लवकरात लवकर अंतिम निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देण्याबाबत स्पष्ट संकेत उच्च न्यायालयाने दिले. दोन्ही पक्षकारांनी लेखी स्वरूपात ठळक मुद्दे मांडावेत, असे सांगत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुढील सुनावणी ठेवली आहे.
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि निवडणूक निशाणी गोठवण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांच्यावतीने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांच्यासमोर सुनावणी झाली. या वेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी उद्धव ठाकरे यांची बाजू मांडत जोरदार युक्तिवाद केला व आयोगाचा निर्णय कसा बेकायदेशीर आहे, हे सांगितले.
अंधेरी पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेतील फुटीवर निर्णय देताना शिवसेनेचे पंरपरागत ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह गोठवले व उद्धव ठाकरे नेतृत्व करत असलेल्या मूळ शिवसेनेला मशाल हे चिन्ह दिले. शिवसेनेतून फुटून गेलेल्या शिंदे गटालाही आयोगाकडून नवे चिन्ह देण्यात आले. हे करताना निवडणूक आयोगाने सर्व प्रकारचे बारकावे तपासून पाहणे गरजेचे होते. मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या दबावामुळे निवडणूक आयोगाने घाईघाईत हा निर्णय दिला. वास्तविक ज्यांच्या आमदारकीवर सर्वोच्च न्यायालयात अपात्रतेची टांगती तलवार आहे, अशा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाबतीतील न्यायप्रविष्ट बाजू समजून न घेता निवडणूक आयोगाने घाईघाईने निर्णयघेतला, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. अंधेरी पोटनिवडणूक हे केवळ निमित्त होते. ही निवडणूक शिंदे गटाने लढवलीही नाही. त्यामुळेच केवळ शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठविण्यासाठी करण्यात आलेला हा मोठा बनाव होता, हे यावरून स्पष्ट होत आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थेकडून निष्पक्ष पद्धतीने निर्णय होणे अपेक्षित असताना हा पक्षपाती निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे, असे नमूद करत हा निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी विनंती आजच्या सुनावणी वेळी उद्धव ठाकरे यांच्या वकिलांकडून करण्यात आली. न्यायालयाचीही या बाबतीत दिशाभूल करण्यात आली आहे, ही गंभीर बाबही या वेळी कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
आयोगाने निकष पाळले नाहीत –देसाई
निवडणूक आयोगाने घाईगडबडीत हा निर्णय घेतला असून हा निर्णयच अयोग्य आहे. हा निर्णय घेताना कायदेशीर प्रकिया आणि नियम धाब्यावर बसवले गेले. निकष पाळले गेले नाहीत. त्याविरोधातच आम्ही दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे, असे शिवसेना सचिव, खासदार अनिल देसाई यांनी सांगितले.
अंतिम निर्णयाची वाट का पाहू नये
उद्धव ठाकरे यांच्यावतीने आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात आलेली असल्याची बाब ध्यानात घेता या प्रकरणात लवकरात लवकर निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देणे उचित ठरेल, असे न्या. नरुला यांनी नमूद केले. आपण या प्रकरणात अंतिम निर्णयाची वाट का पाहू नये, असा प्रश्न विचारत न्यायालयाने याचिकेवरील पुढील सुनावणी उद्या (मंगळवार) ठेवली आहे.
न्यायमूर्ती म्हणाले, शिवसेनेवर उद्धव ठाकरे यांचा हक्क
न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांनी आजच्या सुनावणी वेळी महत्त्वपूर्ण अशी टिपण्णी करताना उद्धव ठाकरे यांचा शिवसेना पक्षावरील दावा आणि हक्क आजही कायम असल्याचे नमूद केले. पक्षाचे नाव आणि निशाणी याबाबत निवडणूक आयोगाने अजून अंतिम निर्णय दिलेला नाही. सध्या जारी करण्यात आलेले आदेश हे तात्पुरत्या स्वरूपाचे आहेत. हे आदेश अंधेरी विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीपुरते होते. ही निवडणूक आता पार पडली आहे, असेही न्या. नरुला यांनी नमूद केले.
शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली होती. आता संबंधित पोटनिवडणूक होऊन गेली आहे. तेव्हा प्रश्न इतकाच उद्भवतो की, निशाणीच नसताना तुम्ही राजकीय पक्ष आहात, असा दावा कसा काय करू शकता? या प्रकरणात ही वस्तुस्थिती माझ्या निदर्शनास आली आहे आणि तातडीने या सर्वांचा सोक्षमोक्ष लावणे हेच यावरचे एकमेव उत्तर मला दिसते.
न्या. संजीव नरुला
