सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मुंबईतील बहुतांशी सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण झाले आहे. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर सरकारचा महसूल बुडत आहे. सरकारचे हे नुकसान टाळण्यासाठी मुंबईतील सरकारी जमिनींचे ऑडिट करावे आणि त्याबाबतची माहिती अर्थसंकल्पात मांडावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने गुरुवारी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली.
केंद्रीय अर्थसंकल्पावर लोकसभेत चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान खासदार राहुल शेवाळे यांनी मुंबईतील सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणांचा विषय काढला. या जमिनींचे दरवर्षी ऑडिट करण्याची मागणी त्यांनी लोकसभेत केली. मुंबईतील रिअल इस्टेट क्षेत्राला बँक ऑफ इंडियाने प्राधान्य क्षेत्र म्हणून घोषित करावे आणि याला उद्योगाचा दर्जा द्यावा, अशी मागणीही शेवाळे यांनी केली. त्यामुळे प्रकल्पाच्या परवानग्या मिळवणे सोपे होईल आणि परदेशी गुंतवणूकदार वाढतील असा दावाही शेवाळे यांनी यावेळी केला. दरम्यान, हिंदुस्थानला खर्‍या अर्थाने डिजिटल करण्यासाठी जनजागृती करण्याची गरज असल्याचेही शेवाळे आपल्या भाषणात म्हणाले.
एसआरए प्रकल्पांना परवडणार्‍या घरांच्या योजनेत सामील करावे
मुंबईतील सुमारे 42 टक्के लोक झोपडपट्टय़ांमध्ये राहतात. एसबीआयने विविध एसआरए प्रकल्पात 2500 कोटींची गुंतवणूक करण्याचा सामंजस्य करार केला होता, मात्र अद्याप एकही रुपया आला नसल्याची बाब शेवाळे यांनी निदर्शनास आणली. एसआरए प्रकल्पांना बँकांकडून वित्त पुरवठा व्हावा यासाठी एसआरए प्रकल्पांना परवडणार्‍या घरांच्या योजनेत सामील करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी तत्कालीन नगरविकासमंत्र्यांकडे केली होती. नगरविकास विभागाच्या मंजुरीनंतर अर्थ मंत्रालयाकडे हे प्रकरण पाठविण्यात आले. नगरविकास विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही शेवाळे यांनी केली.
