महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीकडे केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाचसदस्यीय घटनापीठाने 21 फेब्रुवारीपासून सत्तासंघर्षाची गुणवत्तेवर सुनावणी सुरू केली. या सुनावणीदरम्यान शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी आणि अॅड. देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. शिंदे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल, अॅड. हरीश साळवे, अॅड. महेश जेठमलानी आणि अॅड. मनिंदर सिंग यांनी बाजू मांडली, तर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांतर्फे युक्तिवाद केला. 2016 च्या नबाम रेबिया निकालपत्रात दिलेल्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्यासाठी हे प्रकरण मोठय़ा घटनापीठाकडे पाठवले जावे, असा प्राथमिक मुद्दा उपस्थित करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ सिब्बल यांनी केलेला युक्तिवाद लक्षवेधी ठरला. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांच्या युक्तिवादाची गांभीर्याने दखल घेतली.
1. न्यायालयाने सुरुवातीला 27 जून व त्यानंतर 29 जूनला दिलेल्या आदेशामुळे नवीन सरकार निवडून आले होते. 27 जूनच्या आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे सरकारला अंतरिम दिलासा दिला. अपात्रतेच्या नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी एकनाथ शिंदेंना मुदतवाढ दिली. नंतर 29 जूनला न्यायालयाने राज्यपालांनी बोलावलेल्या बहुमत चाचणीला परवानगी दिली. न्यायालयीन आदेशातील सुरुवातीच्या चुकीचे भविष्यात परिणाम दिसू लागतील. पक्षांची आधीची स्थिती कायम राहील, या अनुषंगाने न्यायालयाने ‘जैसे थे’ स्थितीचा अंतरिम आदेश द्यावा.
2. शिंदे गटाने पक्षात फूट पडल्याचा कधीही तर्क केला नाही. असे असतानाही निवडणूक आयोगाने पक्षात फूट पडल्याचे म्हटले. बंडखोर आमदारांना अपात्रता टाळण्यासाठी संविधानाच्या दहाव्या अनुच्छेदामध्ये कुठेही संरक्षण नाही. बंडखोरांनी दुसऱया पक्षात विलीन होणे हाच अपात्रतेची कारवाई टाळण्यासाठी त्यांच्याकडे असलेला एकमेव पर्याय आहे. बंडखोरीला संरक्षण देणारा दहाव्या अनुच्छेदातील पॅरा 3 वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे शिंदे गटाला विधिमंडळात बहुमत आहे की नाही, हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही.
3. जर न्यायालयाने शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता दिली तर कोणतेही सरकार पाडण्यासाठी हे एक उदाहरण बनेल. परिणामी पक्षांतरालाही पेव फुटेल. राज्यघटनेतील 52 व्या दुरुस्तीचा उद्देश हा सामूहिक पक्षांतराद्वारे सरकार अस्थिर करण्याचा प्रकार रोखणे हा होता.
4. नव्या विधानसभाध्यक्षांनी व्हीप तसेच पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यामार्फत शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षनेतेपदी करण्यात आलेली नियुक्ती बदलण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयावर ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. अशा प्रकारच्या नियुक्ती करणे विधानसभाध्यक्षांचा नाही, तर पक्षप्रमुखांचा अधिकार आहे. अशा नियुक्त्या करून विधानसभाध्यक्षांनी उघडपणे पक्षपातीपणा केला. अशा परिस्थितीत घटनात्मक अधिकारावर विश्वास राहणार नाही.
5. शिंदे गटातील 40 आमदारांना दहाव्या अनुच्छेदामध्ये संरक्षण नाही. विधानसभेचे सदस्य राजकीय पक्षापासून स्वतंत्रपणे काम करू शकत नाहीत. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या बंडखोर आमदारांना मान्यता देण्याचा आणि त्या आमदारांच्या कृती वैध ठरवण्याचा राज्यपालांना संवैधानिक अधिकार नाही. राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व कोण करतेय हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात येतो.
