राज्यातील प्रावीण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय आणि इतर क्षेत्रांत नोकरीसाठी 5 टक्के आरक्षणाबाबत सुसूत्रता तसेच एकसंधता आणण्यासाठी सुधारित धोरण लागू करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या सुधारित धोरणानुसार आरक्षणासाठी पात्र खेळाडूंना तीन महिन्यांच्या मुदतीत क्रीडा प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी करून घेणे आवश्यक आहे.
क्रीडा क्षेत्रात जागतिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर आपला ठसा उमटविणाऱया खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रावीण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय आणि इतर क्षेत्रांत नोकरीसाठी 5 टक्के आरक्षणाबाबतचे सुधारित धोरण लागू करण्यात येत आहे. हे आरक्षण मंत्रालयीन विभाग आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, महानगरपालिका, शासकीय उपक्रम, मंडळे, महामंडळे अशा सर्व प्रकारच्या संस्था, मंडळांच्या आस्थापनेवर गट-अ, ब, क आणि ड मधील सरळसेवेच्या पदांसाठी खेळाडूंना पाच टक्के समांतर आरक्षण लागू राहणार आहे.
आरक्षणाबाबत धोरणात सुसूत्रता आणि एकसंधता आणण्यासाठी यापूर्वीचे सर्व शासन निर्णय रद्द करण्यात आले असून एकत्रित सुधारित धोरणासंबंधीचा शासन निर्णय लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
मुंबईतील योगिक सेंटरच्या भाडेपट्टय़ाचे नूतनीकरण
मुंबईतील भुलेश्वर येथील पैवल्यधाम ईश्वरदास चुन्नीलाल योगिक सेंटरच्या या संस्थेच्या जमिनीच्या भाडेपट्टय़ाची मुदत संपल्याने पुढील 30 वर्षांसाठी वार्षिक 12 रुपये या दराने भाडेपट्टा नूतनीकरण करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी
राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी प्रगती प्रकल्प राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाचा कालावधी 2026 ते 2031 असा असणार आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आशियाई विकास बँकेकडून कर्ज स्वरूपात आर्थिक सहाय्य घेण्यासही मान्यता दिली. राज्यातील प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीय स्तरावरील आरोग्य सेवा एकात्मिक स्वरूपात बळकट करण्यासाठी प्रगती आरोग्य सुधारणा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून प्रकल्पासाठी 4 हजार 250 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
चेंबूरच्या भिक्खू संघ युनायटेड बुद्धिस्ट मिशनला जमीन
चेंबूर येथील भिक्खू संघ युनायटेड बुद्धिस्ट मिशन संस्थेला त्यांच्या वहिवाटीतील 1 हजार 735 चौ.मी. जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आली. संस्था सामाजिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक कारणासाठी ही जमीन वापरत आहे. संस्थेने ही जमीन नियमानुकूल करण्याबाबत कोकण विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून विनंती केली होती. त्यानुसार या संस्थेला भाडेपट्टय़ावर नाममात्र दराने ही जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आली.
माढा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय होणार
सोलापूर जिह्यातील माढा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. सध्या या प्रस्तावित न्यायालयाची प्रकरणे बार्शी येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय येथे चालविण्यात येतात. या ठिकाणी सुमारे 2 हजार 985 दिवाणी प्रकरणे त्यापैकी माढा येथील 334 प्रकरणे आहेत. तसेच बार्शी येथील 3 हजार 224 फौजदारी प्रकरणांपैकी माढा येथील 788 प्रकरणे आहेत. ही सर्व प्रकरणे माढा येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयात चालविण्यात येतील. त्यामुळे विधिज्ञांसह, अशिल नागरिक यांना दिलासा मिळणार आहे.
