मुंबई उच्च न्यायालयाने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. ही चौकशी रद्द करण्यास आज सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप केले होते. याप्रकरणी सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर सोमवारी उच्च न्यायालयाने सीबीआयने 15 दिवसांमध्ये प्राथमिक चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सीबीआय चौकशीच्या आदेशाविरोधात अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर आज न्यायमूर्ती एस. के. काwल आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. दोन्ही याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने सीबीआय चौकशी रद्द करण्यास नकार दिला.
कायदा प्रत्येकासाठी समान असला पाहिजे -कपिल सिब्बल
अनिल देशमुख यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. कायदा प्रत्येकासाठी समान असला पाहिजे. केवळ एका पोलीस अधिकाऱयाने काही म्हटले म्हणून त्याचे शब्द पुरावे होत नाहीत. घटनात्मक यंत्रणेवर आरोप करताना काही ठोस आधार असायला हवा, असे कपिल सिब्बल यांनी सांगितले.
राज्य सरकारची परवानगी हवी -सिंघवी
राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. सीबीआयला महाराष्ट्रात चौकशी करायची असेल तर राज्य सरकारची परवानगी घ्यायला हवी. त्यामुळे सीबीआय चौकशीचे उच्च न्यायालयाचे आदेश संयुक्तिक नाहीत याकडे सिंघवी यांनी लक्ष वेधले.
संघराज्य रचनेवर परिणाम होईल
मंत्र्यांचे म्हणणे न ऐकता थेट प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला देण्याची न्यायालयीन इतिहासातील ही पहिलीच घटना असेल, असे अनिल देशमुख यांनी याचिकेत म्हटले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे केवळ संघराज्य रचनेवरच नाही तर, सुसंघटित राज्यसंस्थेवर परिणाम होईल याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले होते.
न्यायालयाने काय म्हटले
- सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणार नाही.
- या प्रकरणात दोन व्यक्तींचा समावेश आहे. एक गृहमंत्री होते आणि दुसरे पोलीस आयुक्त. या दोघांनीही एकत्र काम केलेले आहे. अनिल देशमुख आणि परमबीर सिंह या दोघांचीही चौकशी झाली पाहिजे.
परमबीर सिंह यांच्यासह चौघांचा सीबीआयने नोंदवला जबाब
राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी 100 कोटींची मागणी केल्याप्रकरणाचा तपास करण्याचे उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर सीबीआयने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह, निलंबित एपीआय सचिन वाझे, अॅड. जयश्री पाटील आणि एसीपी संजय पाटील यांचा जबाब नोंदवून घेतला.
सीबीआयने परमबीर सिंह आणि सचिन वाझे यांचा सलग दोन दिवस जबाब नोंदवून घेतला. तर अॅड. जयश्री पाटील आणि मुंबई गुन्हे शाखेच्या समाजसेवा शाखेचे एसीपी संजय पाटील यांचाही सीबीआयने जबाब नोंदवून घेतला अशी माहिती सीबीआयच्या अधिकाऱयांनी दिली.
