सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली
सीबीआयमधील भाऊबंदकीवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्रातील मोदी सरकारवर प्रश्नांची सरबत्तीच केली. सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना रातोरात हटवण्याचा निर्णय कोणत्या परिस्थितीत घेण्यात आला, तसेच त्यांच्या निवृत्तीला काही महिनेच उरले होते त्यामुळे सरकारला कळ काढता आली नाही का? संचालकांची निवड करताना निवड समितीची मंजुरी का घेण्यात आली नाही असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा व अतिरिक्त संचालक राकेश अस्थाना यांनी एकमेकांवर केलेल्या लाचखोरीच्या आरोपांमुळे मोदी सरकारची अब्रू चव्हाटय़ावर आली. दोन अधिकाऱ्यांमधील भांडण विकोपाला गेल्याने सरकारने कारवाईचा बडगा उगारून दोघांचेही अधिकार काढून घेतले. सरकारच्या या निर्णयाला आलोक वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई अध्यक्ष असलेल्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. आज झालेल्या सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने तिखट प्रश्न विचारल्याने मोदी सरकारची चांगलीच पंचाईत झाली. आलोक वर्मा यांना रातोरात हटवण्याचा निर्णय घेण्यापाठीमागे कोणते कारण होते, असा सवाल खंडपीठाने केला. त्यावर सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्रीय दक्षता आयोगाने परिस्थिती गंभीर असून त्यावर तत्काळ निर्णय अपेक्षित असल्याचा अभिप्राय दिला होता असे सांगितले. असाधारण परिस्थितीत असाधारण उपचार करावे लागतात, असे मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले.
