सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविणे असंवैधानिक असल्याचे स्पष्ट करतानाच हा निर्णय रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. वर्मा यांच्याकडे पुन्हा सीबीआय संचालकपदाचा कार्यभार देण्याचेही आदेश यावेळी न्यायालयाने दिले. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वर्मावरच घाव बसला आहे. सीबीआयसारख्या सर्वोच्च तपास यंत्रणेत ढवळाढवळ करणाऱया मोदी सरकारच्या कारभाराला चपराक मिळाली आहे.
भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा आणि त्यांचे सहकारी विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यातील वादानंतर 23 ऑक्टोबर 2018 ला मोदी सरकारने वर्मा आणि अस्थाना या दोघांना सक्तीच्या रजेवर पाठविले. संयुक्त संचालक एम. नागेश्वर राव यांची हंगामी संचालक म्हणून नियुक्ती केली गेली. सक्तीच्या पाठविण्याच्या निर्णयाविरुद्ध वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ‘कॉमन कॉज’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनीही न्यायालयात याचिका दाखल करून अस्थाना यांच्या विशेष महासंचालकपदी नियुक्तीलाच अव्हान दिले. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सुनावणीनंतर 6 डिसेंबरला आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश गोगोई रजेवर असल्यामुळे न्यायमुर्ती के. एन. जोसेफ आणि न्यायमुर्ती एस. के. कैल यांच्या खंडपिठाने आज निर्णय दिला. दरम्यान आलोक वर्मा यांचा संचालकपदाचा कार्यकाळ 31 जानेवारीला संपत आहे. गेली 75 दिवस ते सक्तीच्या रजेवर होते.
न्यायालयाने काय म्हटले?
– आलोक वर्मा यांना सक्तीवर पाठविण्याचा निर्णय असंवैधानिक आहे.
– सीबीआयसारख्या महत्त्वाच्या संस्थेचे प्रमुख हे स्वतंत्रचपणे आणि कोणत्याही दबावाविना काम करणारे ‘रोल मॉडेल’ असले पाहिजेत. त्यासाठी कोणत्याही दबाविना त्यांना काम करता आले पाहिजे.
– सीबीआय संचालकांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू नये. सर्व संबंधित यंत्रणांनी दूर राहिले पाहिजे. सीबीआयसारख्या संस्थांमध्ये जनतेच्या हिताला अग्रक्रम राहिला हवा. n सीबीआयचे स्वातंत्र्य जपले पाहिजे.
भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि ‘राफेल’ची चौकशी
– गुजरात कॅडरचे आयपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना यांची एप्रिल 2016 मध्ये सीबीआयचे अतिरिक्त संचालकपदी नियुक्ती केल्यापासूनच वाद सुरू आहे. अस्थाना हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मर्जितले अधिकारी असल्याची चर्चा आहे.
– जानेवारी 2017 ला आलोक वर्मा यांची दोन वर्षांसाठी सीबीआय संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर अस्थाना यांना विशेष संचालक केले गेले. ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भुषण यांनी अस्थानांच्या नुयक्तीला आक्षेप घेऊन सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती; पण कोर्टाने ही याचिका फेटाळली होती.
– सप्टेंबर 2018 मध्ये सीबीआयमध्ये भुकंप झाला. अस्थाना यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे सहा गुन्हे दाखल करून सीबीआयने चौकशी सुरू केली. मांस निर्यातदार मोईन कुरेशी याच्या विरुद्धचा तपास थांबविण्यासाठी अस्थाना यांनी कोटय़वधी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे.
– भ्रष्टाचाराच्या गुह्यांनंतर अस्थाना यांनीही संचालक वर्मा यांच्यावर आरोप केले. हा वाद विकोपाला गेला. देशाची सर्वोच्च तपास यंत्रणा वादात अडकली. वर्मा आणि अस्थाना यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले. आज सुप्रीम कोर्टाने वर्मा यांची पुन्हा सीबीआय संचालकपदी नियुक्तीचे आदेश दिले. अस्थाना यांच्या विरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या गुह्यांचा तपास काय वळण घेतो पहावे लागेल. अस्थाना मात्र सक्तीच्या रजेवर आहेत.
– राफेल लढावू विमाने खरेदी घोटाळ्याची चौकशी अलोक वर्मा सुरू करणार होते. त्यामुळेच वर्मा यांना तडकाफडकी सक्तीच्या सुट्टीवर पाठविण्यात आले असा आरोप विरोधकांनी केला होता.
‘सीव्हीसी’ला अधिकार नाही
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) शिफारसीनंतर वर्मा आणि अस्थाना यांना सक्तीच्या सुट्टीवर पाठविण्यात आल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे होते. मात्र वर्मा यांनी यालाच मुख्य आक्षेप घेतला. सीबीआय संचालकांची नियुक्ती पंतप्रधान, लोकसभा विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांची उच्चस्तरीय समितीकडून केली जाते. त्यामुळे जी समिती नियुक्त करते त्या समितीच्या मंजुरीविना रजेवर कसे पाठविले जाऊ शकते? असे वर्मा यांचे म्हणणे होते. ते सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य मानले. सीबीआय संचालकांना रजेवर पाठविण्याचा सीव्हीसीला अधिकारच नसल्याचे यातून स्पष्ट झाले.
‘सीव्हीसी’च्या शिफारशीनुसार सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांना सुट्टीवर पाठविण्यात आले होते. त्यात असंविधानिक काहीच नाही. यात सरकारची राजकीय भूमिका नव्हती. वर्मा यांना सुट्टीवर पाठविण्यात राजकारण नव्हते. – अरूण जेटली (केंद्रीय अर्थमंत्री)
आलोक वर्मा यांना राफेल प्रकरणाची चौकशी करायची होती. त्यामुळे वर्मा यांना मध्यरात्री पदावरून हटविले. वर्मा आता पुन्हा संचालकपदी आले आहेत. बघु काय होते. पण राफेल घोटाळ्यात पंतप्रधान मोदींना कोणीही वाचवू शकत नाही. मोदींनी कितीही पळ काढला तरी नाही.
– राहुल गांधी (काँग्रेस अध्यक्ष)
