सामना प्रतिनिधा । नवी दिल्ली
चोरीस गेलेल्या कागदपत्रांना आधार बनवून पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाऊ शकत नाही, असे नमूद करतानाच केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात राफेल लढाऊ विमानांशी संबंधित कागदपत्रांवर विशेषाधिकाराचा दावा केला. मात्र सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने सरकार आणि याचिकादार या दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून सरकारच्या विशेषाधिकाराच्या दाव्यावरील निर्णय राखून ठेवला.
राफेलबाबत ‘कॅग’चा अहवाल सादर करताना सरकारकडून चूक झाली. त्या अहवालातील तीन पाने गायब झालेली आहेत. ती तीन पाने आम्हाला रेकॉर्डवर आणायची आहेत, असे सांगत केंद्र सरकारच्या विशेषाधिकाराचा मुद्दा ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी मांडला.
राष्ट्रीय सुरक्षा ही सर्वोच्च आहे असे सांगून ते म्हणाले की, गोपनीयतेच्या कायद्यानुसार, संबंधित विभागाच्या परवानगीशिवाय कोणालाही ती कागदपत्रे सादर करता येत नाहीत. असे असतानाही ती कागदपत्रे विनापरवानगी न्यायालयात सादर करण्यात आली. हा ‘ऑफिस सिक्रेट ऍक्ट’ सरळ सरळ भंग आहे. त्यामुळे राफेल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळण्यात यावी. ही पुनर्विचार याचिका माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि ऍड. प्रशांत भूषण यांनी दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारने राफेल प्रकरणात न्यायालयात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्दय़ावर जोर दिला.
“इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा जनहित हेच सर्वोच्च आहे असे माहिती अधिकार कायदा सांगतो. ज्या कागदपत्रांकडे बोट दाखवून केंद्र सरकार आपला विशेषाधिकार सांगत आहे ती कागदपत्रे आधीच जगजाहीर झाली आहेत. शिवाय, गुप्तचर संस्थांशी संबंधित दस्तावेजावर केंद्र सरकार आपला विशेषाधिकार सांगू शकत नाही”. – ऍड. प्रशांत भूषण
“याचिकेत सादर केलेली कागदपत्रे ही राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहेत. त्या मूळ कागदपत्रांच्या प्रती काढणाऱयांनी चोरीचा गुन्हा केला आहे. इतकेच नव्हे तर ती कागदपत्रे जाहीर करून राष्ट्राची सुरक्षाही धोक्यात आली आहे”.– के. के. वेणुगोपाल, ऍटर्नी जनरल
