शबरीमाला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशासंबंधी गेल्या वर्षी पाचसदस्यीय घटनापीठाने दिलेला निकाल अंतिम नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय गुरुवारी म्हणाले. हे प्रकरण सातसदस्यीय पीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे, असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या वेळी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असतानाही शबरीमाला मंदिरात मला प्रवेश दिला नाही, असा आरोप करीत केरळमधील बिंदू अम्मिना या महिलेने गुरुवारी न्यायालयात धाव घेतली. खंडपीठाने या महिलेच्या याचिकेवर पुढील आठवडय़ात सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.
राज्य सरकारसुद्धा महिलांना रोखतेय!
केरळ राज्य सरकारचे प्रशासनसुद्धा शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश करू देत नाही, असे म्हणणे बिंदू यांच्या वतीने ऍड. इंदिरा जयसिंग यांनी मांडले. दरम्यान, बुधवारी फातिमा नावाच्या महिलेनेही याचिका दाखल केली आहे. तिलाही मंदिरात प्रवेश नाकारण्यात आला होता.
