‘नीट’ पेपरफुटीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने आज ‘एनटीए’ला पुन्हा खडे बोल सुनावले. केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) तुमच्यापेक्षा अधिक व्यापक प्रमाणावर परीक्षांचे आयोजन करतो. त्यांचा पेपर कधी फुटला नाही. तुम्हाला त्यांच्याकडून धडा घेण्याची गरज आहे. जोपर्यंत जबाबदारी निश्चित होत नाही, तोपर्यंत अशा पेपरफुटीच्या घटना थांबणार नाहीत, असे खडे बोल सर्वोच्च न्यायालयाने एनटीएला सुनावले.
‘नीट’ पेपरफुटीसंदर्भातील विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज एकत्रित सुनावणी झाली. न्या. नरसिंह आणि न्या. आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने एनटीएच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. गेल्या वर्षी पेपरफुटीनंतर नेमलेल्या उच्चाधिकार समितीचे प्रमुख राधाकृष्णनदेखील यावेळी उपस्थित होते. नेमल्यानंतरही पेपर कसा फुटला, असा थेट सवाल न्यायालयाने समितीला केला. तुमची तयारी होती तर नीट-यूजीमध्ये पुन्हा अडचण कशी निर्माण झाली, असे न्यायालयाने राधाकृष्णन यांना विचारले. त्यावर राधाकृष्णन म्हणाले की, एनटीएकडे तज्ञांची अपुरी संख्या होती. त्यामुळे वेगवेगळ्या यंत्रणा आणि तज्ञांना जोडण्यात आले. पुढच्या महिन्यात होणाऱ्या फेरपरीक्षेत योग्य काळजी घेण्यात येईल, असे राधाकृष्णन यांनी सांगितले. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकारच्या घटनांमुळे केवळ विद्यार्थीच नव्हे, तर त्यांच्या कुटुंबीयांनाही प्रचंड मनस्ताप होतो. हे कुठेतरी थांबायला हवे. त्यासाठी जबाबदारी निश्चित केल्याशिवाय ते होणार नाही. जबाबदार व्यक्ती कोण आहेत, कोणाकोणाच्या खांद्यावर जबाबदारी आहे हे कळायला हवे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 21 जून रोजी होणाऱ्या फेरपरीक्षांच्या नियोजनात लक्ष घालत आहेत. फेरपरीक्षेसाठी नव्याने यंत्रणा उभारण्यात आली आहे.
पेपरफुटी झाली तेव्हाही मोदीच लक्ष ठेवून होते ः राहुल गांधी
स्वतः पंतप्रधान नीट परीक्षेवर लक्ष ठेवून आहेत, असे केंद्र सरकारच्या वतीने आज सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. त्यावरून राहुल गांधी यांनी सणसणीत टोला लगावला. नीटचे पेपर फुटले तेव्हाही पंतप्रधान मोदी स्वतः लक्ष ठेवून होते, असे राहुल यांनी एक्स पोस्टमध्ये नमूद केले.
‘एनटीए’च्या सक्षमतेवरच न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह
यूपीएससीमध्ये अशी परिस्थिती निर्माण होत नाही. अॅड-हॉक पद्धतीने संस्थेचे काम चालू शकत नाही. हा कोणत्या एका सक्षम व्यक्तीचा मुद्दा नाही, तर एक संस्थेच्या सक्षमतेचा प्रश्न आहे, असे न्यायालयाने एनटीएला सुनावले.
