लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड (निवडणूक रोखे) संदर्भात मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड योजनेला घटनाबाह्य ठरवले असून ही योजना रद्द केली आहे. यामुळे केंद्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे.
इलेक्टोरल बाँड (निवडणूक रोखे) योजनेवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी घटनापीठाने इलेक्टोरल बाँड (निवडणूक रोखे) योजना घटनाबाह्य ठरवत रद्द केली. इलेक्टोरल बाँड (निवडणूक रोखे) हे माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे न्यायलायने म्हटले. मतदारांना पक्षांना मिळणाऱ्या निधीबाबत जाणून घेण्याचा अधिकार आहे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड (निवडणूक रोखे) खरेदी करणाऱ्यांच्या यादी सार्वजनिक करावी लागेल असे म्हटले.
Supreme Court holds Electoral Bonds scheme is violative of Article 19(1)(a) and unconstitutional. Supreme Court strikes down Electoral Bonds scheme. Supreme Court says Electoral Bonds scheme has to be struck down as unconstitutional. https://t.co/T0X0RhXR1N pic.twitter.com/aMLKMM6p4M
— ANI (@ANI) February 15, 2024
इलेक्टोरल बाँड ही राजकीय पक्षांना देणगीच्या रुपात पैसे देण्याचे एक माध्यम आहे. हे एखाद्या वचनपत्रासारखे असून देशाचा कोणताही नागरिक किंवा कंपनी भारतीय स्टेट बँकेच्या निवडक शाखांमधून त्याची खरेदी करून त्यांना हव्या त्या कोणत्याही राजकीय पक्षांना अनामिकपणे दान करू शकतात. पक्षांना मिळणारा हा पैसा कुठून येतो आणि कुठे जातो हे जाणून घेण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. निनावी इलेक्टोरल बाँड (निवडणूक रोखे) हे माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 19(1)(अ) चे उल्लंघन आहे, असे म्हणत सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी इलेक्टोरल बाँड व्यतिरिक्तही काळ्या पैशाला रोखण्याचे अन्य मार्ग असल्याचे नमूद केले.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?
काळ्या पैशांवर अंकुश लावण्यासाठी माहिती अधिकाराचे उल्लंघन करणे योग्य नाही. इलेक्टोरल बाँड योजना माहिती अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. राजकीय पक्षांकडून त्यांना मिळणाऱ्या निधीची माहिती जाहीर न करणे हे चुकीचे आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. तसेच इलेक्टोरल बाँड (निवडणूक रोखे) योजना रद्द करत सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला या माध्यमातून आतापर्यंत मिळालेल्या निधीची माहिती 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला देण्याचे आदेश दिले आहेच. तसेच 13 मार्चपर्यंत ही माहिती आपल्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्याचेही निर्देश दिले.
सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, आम्ही सर्वानुमते या निर्णयापर्यंत पोहोचले आहोत. माझ्या निर्णयाला न्यायमूर्ती गवई, न्यायमूर्ती पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांनीही पाठींबा दिला आहे. अर्थात याबाबत दोन मतं असून एक माझे, तर दुसरे न्यायमूर्ती खन्ना यांचे आहे. मात्र दोन्ही मतं एकाच निष्कर्षावर पोहोचतात. फक्त तर्कात फरक आहे.
काय होती योजना?
केंद्रातील भाजप सरकारने 2017 च्या वित्त विधेयकाद्वारे निवडणूक रोख्यांची (Electoral Bond Scheme) संकल्पना मांडली आणि मार्च 2018मध्ये ही योजना प्रत्यक्षात आणली. या योजनेच्या माध्यमातून नाव गुप्त ठेवून कोणत्याही राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत करण्याची सोय करण्यात आली होती. अर्थात निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोणालाही राजकीय पक्षांना निधी देण्याची या योजनेच्या माध्यमातून मुभा देण्यात आली होती. ही देणगी दिल्यानंतर देणगीदाराचे नाव गुप्त ठेवले जात होते.
