टाटा सन्स बोर्डाने एन चंद्रशेखरन यांची पुन्हा अध्यक्षपदी निवड केल्यानंतर टाटा समूहातील अंतर्गत वाद सुरू झाला आहे. याप्रकरणी टाटा ट्रस्टचे नोएल टाटा यांनी ही नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे सांगत न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची तयारी केली आहे. टाटा ट्रस्टने आपली कायदेशीर बाजू मांडण्यासाठी आणि प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे टाटा समूहातील वाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
टाटा सन्समध्ये टाटा ट्रस्ट्सची 66 टक्के मालकी आहे. त्यामुळे एन चंद्रशेखरन यांची नियुक्ती ही प्रक्रिया नियमांना धरून नसल्याचा दावा करत नोएल टाटा यांनी विरोध केला आहे. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) नियमांनुसार टाटा सन्सची शेअर बाजारात नोंदणी करणे अनिवार्य मानले जात आहे. मात्र, या लिस्टिंगला टाटा ट्रस्ट्सचा विरोध असल्याचे समजते.
चंद्रशेखरन यांची पुनर्नियुक्ती आणि शेअर बाजारातील नोंदणी या दोन मुख्य मुद्दय़ांवरून टाटा समूहात सध्या मोठा संघर्ष पाहायला मिळत आहे.
रतन टाटा यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव आणि या प्रकरणातील दोन्ही बाजूंच्या घटकांशी उत्तम संबंध असताना, अशा वादात सहभागी व्हावे लागत असल्याचा खेद आहे. भागधारकांच्या अधिकारांकडे दुर्लक्ष केल्यास कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवर त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो.’ दुर्दैवाने परस्पर संवादाच्या अभावामुळे आता या वादावर कायदेशीर मार्गच उरला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. – अभिषेक सिंघवी, सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील.
