>> महेश कोळी
अमेरिकेपासून युरोप आणि ऑस्ट्रेलियापर्यंत अनेक देशांत सध्या गुगल, फेसबुकसारख्या महाकाय टेक कंपन्यांबद्दल संतापाची भावना आहे. वेगवेगळय़ा देशांच्या घटनांची लक्ष्मणरेषा ओलांडून या कंपन्या घुसखोरी करू पाहत असल्याने या सोशल प्लॅटफॉर्मवर नियंत्रण आणण्यासाठी अनेक कायदे केले जात आहेत. काही ठिकाणी या प्लॅटफॉर्मवरून प्रसारित झालेल्या मजकुराबद्दल त्या कंपन्यांना उत्तरदायी मानले जाऊ लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर कोणत्या देशात काय परिस्थिती आहे याचा आढावा…
लोकशाही मानणारे जगभरातील देश सोशल मीडिया कंपन्यांविरुद्ध अधिक सक्षम होत आहेत आणि मनमानी करू पाहणाऱया या कंपन्यांना वेसण घालू लागले आहेत. अमेरिकेपासून युरोप आणि ऑस्ट्रेलियापर्यंत अनेक देशांत सध्या महाकाय टेक कंपन्यांबद्दल संतापाची भावना आहे. वेगवेगळय़ा देशांच्या घटनांची लक्ष्मणरेषा ओलांडून या कंपन्या घुसखोरी करू पाहत असल्याने या सोशल प्लॅटफॉर्मवर नियंत्रण आणण्यासाठी अनेक कायदे केले जात आहेत.
काही ठिकाणी या प्लॅटफॉर्मवरून प्रसारित झालेल्या मजकुराबद्दल त्या कंपन्यांना उत्तरदायी मानले जाऊ लागले आहे. अर्थात, गुगलविरुद्ध न्यायालयाच्या मार्फत अनेक देशांमध्ये कारवाई झालेली आहे. मात्र आता अनेक देशांच्या संसदच थेटपणे मैदानात उतरल्या आहेत, कारण फेसबुक आणि गुगलने अनेक देशांच्या घटनांची मर्यादा ओलांडली असून, स्वतःच बनविलेल्या नियमांच्या आधारावर या पंपन्या कार्यरत आहेत. या देशांची कार्यपद्धती अनेक देशांना ‘बाह्य हस्तक्षेप’ वाटू लागली आहे. थोडक्यात, गुगल आणि फेसबुकविरोधात आता जग एकत्र येऊ लागले आहे. सद्यस्थितीची भयावहता समजून घ्यायची झाल्यास आपल्याला आकडेवारीवर एक नजर टाकावी लागेल. सध्या 75 टक्के सायबर गुन्हे सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मवरून होताना दिसतात.
फेक न्यूज आणि अन्य मार्गांनी कायदा-सुव्यवस्थेला आव्हान दिले जात आहे. हिंदुस्थानात सोशल मीडियाचे 35 कोटी युजर आहेत. दररोज प्रत्येक युजर किमान दोन तासांपेक्षा अधिक काळ सोशल मीडियावर सक्रिय असतो. जगातील 194 पैकी 128 देशांनी डेटा आणि गोपनीयतेच्या सुरक्षिततेसाठी कायदे तयार केले असून, आफ्रिका आणि आशियातील किमान 55 टक्के देशांचे कायदे एकसमान स्तर दर्शविणारे आहेत. किमान 23 विकसित देशांचा यात समावेश आहे.
सोशल मीडियाद्वारे लोकांवर आणि लोकशाहीवर प्रभाव टाकण्याच्या घटना आता सर्रास घडू लागल्या आहेत. संचार सुविधांचे सोशल मीडियामुळे व्यापक प्रमाणावर लोकशाहीकरण झाले आहे. जगभरातील अब्जावधी लोकांनी माहिती एकत्र करण्याची आणि साठवून ठेवण्याची पारंपरिक माध्यमे जवळजवळ हद्दपार केली आहेत. सोशल मीडियाचे वापरकर्ते (युजर) हे आता केवळ वापरकर्ते राहिलेले नसून, सोशल मीडियावरून प्रसारित होणाऱया सामग्रीचे निर्माते आणि प्रसारकर्तेही झाले आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मपैकी सर्वाधिक चर्चेत राहिलेले अॅप म्हणजे टिकटॉक.
रशियाच्या इंटरनेट रिसर्च एजन्सीने (आयआरए) एका वर्षात कमीत कमी तीन वेळा टिकटॉकला 2016च्या राष्ट्रपती निवडणुकीत हस्तक्षेप केल्याप्रकरणी जबाबदार धरले होते आणि ट्रोल फार्मच्या लिंक असलेल्या खात्यांवर निर्बंध घातले. आपल्या नेटवर्कशी संलग्न असलेली 31 खाती निलंबित केल्याचे ट्विटरने म्हटले आहे. एकूण 373 खात्यांविरुद्ध ट्विटरने कारवाई केली आणि या खात्यांचा संबंध आर्मेनिया, इराण आणि रशियाशी असल्याचे म्हटले आहे. गेल्या वर्षी जुलै आणि डिसेंबरच्या दरम्यान टिकटॉकने 2020च्या अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुका आणि कोविड-19ची महामारी याबाबतची चुकीची माहिती देणारे हजारो व्हिडीओ हटविले होते. म्हणजे, टिकटॉकवरून चुकीची माहिती प्रसारित झाली हेच यातून सिद्ध होते. एका माहितीनुसार, पंपनीने निवडणुकीदरम्यान चुकीची माहिती शेअर करणारे तब्बल 3,47,225 व्हिडीओ डिलिट केले होते. याखेरीज अॅपच्या शिफारशीनुसार आक्षेपार्ह सामग्री पसरविणारे 4,41,000 व्हिडीओ हटविण्यात आले होते.
एका अंदाजानुसार, 2023 पर्यंत हिंदुस्थानात इंटरनेट वापरणाऱयांची संख्या 44 कोटी 70 लाखांवर पोहोचेल. इंटरनेटचा वापर करणाऱया देशांमध्ये चीनखालोखाल हिंदुस्थानचा दुसरा क्रमांक लागतो. सध्या हिंदुस्थानात कोणत्याही व्यक्तीच्या डेटा सुरक्षेसाठी कोणतेही कठोर कायदे किंवा कडक तरतुदी नाहीत. जगात अनेक देशांनी हे संरक्षण आपल्या नागरिकांना दिले आहे. रशियाने इलेक्ट्रॉनिक देवाणघेवाण आणि ग्राहक संरक्षण कायद्याबरोबरच गोपनीयता आणि डेटा सुरक्षा यासाठी कायदा मंजूर केला आहे. व्यक्तिगत डेटा कायदा 2006 अन्य कायद्यांशी आणि नियमांशी जोडून वापरकर्त्यांची सुरक्षितता आणखी वाढविली आहे. रशियातील अनेक कायदे विविध क्षेत्रांत व्यापक संरक्षण प्रदान करणारे आहेत.
अमेरिकेतसुद्धा विशिष्ट डेटा संरक्षण कायदे आणि अधिनियम आहेत. हे कायदे आणि नियम राज्यांच्या पातळीवर लागू केले जातात. ऑस्ट्रेलियात गोपनीयता अधिनियम 1988 हा कायदा व्यक्तीला व्यक्तिगत माहिती गोपनीय ठेवण्याची हमी देतो. ब्रिटनमध्ये इलेक्ट्रॉनिक देवाणघेवाण, ग्राहक संरक्षण, गोपनीयता तसेच डेटा संरक्षण आणि सायबर गुह्यांसाठी वेगवेगळे कायदे करण्यात आले आहेत. 2018 मध्ये फेसबुकच्या मालकीच्या व्हॉट्सअॅपने ब्रिटनच्या माहिती आयुक्तांच्या एका उपक्रमावर स्वाक्षरी केली आहे. या अन्वये सार्वजनिक स्वरूपात फेसबुकशी डेटा शेअर न करण्याची हमी व्हॉट्सअॅपने दिली आहे. युरोपीय महासंघातील 45 पैकी 43 देशांमध्ये डेटा सुरक्षेसाठी विशेष कायदे करण्यात आले आहेत. युरोपीय क्षेत्रात व्हॉट्सअॅप कायदेशीररीत्या फेसबुकशी कोणतीही माहिती शेअर करू शकत नाही; कारण हे सामान्य डेटा संरक्षण विनियमनाच्या (जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन-जीडीपीआर) तरतुदींचे उल्लंघन मानले जाते. जीडीपीआर हा युरोपीय महासंघातील कायदा युरोपीय संघ आणि युरोपीय आर्थिक क्षेत्रातील सर्व व्यक्तींना डेटा संरक्षण आणि गोपनीयतेची हमी देणारा अधिनियम आहे.
सोशल मीडियावरून फेक न्यूज म्हणजे खोटय़ा बातम्या प्रसारित केल्या जाणे ही काही नवीन गोष्ट नाही. या माध्यमातून लोकांमध्ये भ्रम पसरविण्याच्या मोहिमा फार पूर्वीपासून राबविल्या गेल्या आहेत. चुकीची माहिती प्रसारित करणे आणि खोटय़ा बातम्या पसरविणे याविषयी फेसबुक, गुगल आणि ट्विटर या तीन प्रमुख सोशल माध्यमांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांना अमेरिकी संसदेत बोलावून घेण्यात आले आहे. याखेरीज, ऑस्ट्रेलियात फेसबुककडून बातम्यांवर निर्बंध लावले गेल्यानंतर तेथील पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन चांगलेच संतापले आहेत. या बाबतीत त्यांनी हिंदुस्थानकडून मदत मागितली आहे. ऑस्ट्रेलियातील वृत्तसंस्थांच्या बातम्या निःशुल्क वापरून त्यातून सोशल माध्यमांना कमाई करता येणार नाही असा कायदा ऑस्ट्रेलियात नुकताच करण्यात तयार करण्यात आला असून, तो अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत आहे. चुकीच्या, खोटय़ा वृत्तांमुळे जगभरात सर्वत्र वातावरण बिघडत आहे. म्यानमारच्या लष्कराशी संबंधित काही फेसबुक पेजेसवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत आणि त्या पृष्ठांशी संबंधित व्यावसायिक संस्थांच्या जाहिरातींवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. यामुळे आग्नेय आशियातील या महत्त्वाच्या देशात सत्तापरिवर्तनाला विरोध वाढत आहे. म्यानमारच्या सत्तारूढ सरकारने इंटरनेट सेवा प्रदान करणाऱया पंपन्यांना फेसबुकला सेवा न देण्याचे आवाहन केले आहे. अशा प्रकारे अनेक देशांत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म डोकेदुखी ठरू लागले आहेत. प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचलेली ही माध्यमे लोकशाही प्रक्रिया अवरुद्ध करू लागली आहेत. एका अहवालानुसार, सुमारे 75 टक्के सायबर गुन्हे सोशल मीडिया अॅपच्या माध्यमातून होतात. यात बाललैंगिक शोषण, दहशतवादी कारवाया, आर्थिक गुन्हे, फेक न्यूज अशा अनेक गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश आहे.
(लेखक संगणक अभियंता आहेत)
