काँग्रेसचे नेते शशी थरुर यांनी केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) प्रक्रियेवर गुरुवारी जोरदार टीका करत हा निर्णय सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय फायद्यासाठी रचला जात असल्याचा गंभीर आरोप केला. महिला आरक्षणाच्या नावाखाली हा बदल राबवण्याचा प्रयत्न होत असून ही प्रक्रिया “राजकीय नोटाबंदी” असल्याचे ते म्हणाले.
पत्रकारांशी संवाद साधताना थरूर यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, सरकार मतदारसंघांची नव्याने रचना करून देशातील राजकीय समतोल बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांच्या मते, ज्या भागांत सत्ताधारी पक्ष मजबूत आहे, त्या भागांतील जागा वाढवून त्यांना अधिक बळ देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, तर ज्या प्रदेशांत सत्ताधारी पक्षाला कमी पाठिंबा आहे, त्या भागांचे प्रतिनिधित्व कमी करण्याची योजना आखली जात आहे. “हा मुद्दा अत्यंत सोपा आहे. जिथे ते मजबूत आहेत तिथे जागा वाढवायच्या आणि जिथे ते कमजोर आहेत तिथे प्रतिनिधित्व कमी करायचे, यासाठीच महिला आरक्षणाचा वापर केला जात आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
थरूर यांनी पुढे सांगितले की, या प्रक्रियेचा थेट परिणाम देशातील विविध राज्यांच्या प्रतिनिधित्वावर होणार आहे आणि त्यामुळे संघराज्यीय समतोल बिघडण्याची शक्यता आहे. विशेषतः लोकसंख्या वाढीचे प्रमाण आणि आर्थिक योगदान यांमध्ये असमानता असलेल्या राज्यांवर याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी सूचित केले. त्यामुळे अशा महत्त्वाच्या निर्णयापूर्वी सर्व राज्यांच्या मतांचा सखोल विचार होणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
महिला सक्षमीकरण हा सरकारचा खरा उद्देश असेल, तर महिला आरक्षण तात्काळ लागू करण्यास काहीच अडचण नसल्याचे थरूर यांनी नमूद केले. “जर हा खरंच ‘नारी शक्ती’चा प्रश्न असेल, तर आजच हे विधेयक मंजूर करा. आम्ही सर्वजण त्याला पाठिंबा देऊ. पुढील निवडणुकीपासूनच महिलांना संसदेत आरक्षण देता येईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावरून सरकार महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करून प्रत्यक्षात मतदारसंघ पुनर्रचनेचा अजेंडा राबवत असल्याचा आरोप त्यांनी पुन्हा केला.
थरूर यांनी केंद्रावर आरोप करत म्हटले की, मतदारसंघ पुनर्रचनेसारखा संवेदनशील विषय एकतर्फी निर्णयाने न करता सर्व राज्यांशी चर्चा करूनच पुढे नेला पाहिजे. “सर्व राज्यांच्या दृष्टीकोनाचा सखोल विचार होणे आवश्यक आहे,” असे ते म्हणाले.
