जन्मदात्री आईसाठी पुरेसा वेळ देणे, तिला पैसे पुरवणे अशा प्रकारे पती जर त्याचे कर्तव्य निभावत असेल तर त्याच्या या कृत्यातून पत्नीचा छळ झाल्याचे म्हणता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण दिंडोशी सत्र न्यायालयाने नोंदवले. मंत्रालयात ‘सहाय्यक’ म्हणून सेवेत असलेल्या महिलेचा पोटगीचा दावा धुडकावताना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले.
अर्जदार महिलेच्या म्हणण्यानुसार, तिच्या पतीने सप्टेंबर 1993 ते डिसेंबर 2004 या अवधीत परदेशात काम केले. तेथील नोकरी सोडल्यानंतर त्याने आईची भेट घेतली आणि तिला पैसे दिले. पतीने आईच्या मानसिक आजाराची वस्तुस्थिती लपवून ठेवली आणि माझी फसवणूक केली. तसेच सासू आणि पती वारंवार भांडण करून माझा छळ करतात, असा दावा महिलेने केला. तिच्या या आरोपांचे सासरच्यांनी खंडन केले. किंबहुना, पत्नीच क्रूरतेने वागत असल्याचा दावा करीत पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला. त्यावर दंडाधिकारी न्यायालयाने सुरुवातीला महिलेला दरमहा तीन हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी मंजूर केली. तथापि, सर्व पुरावे विचारात घेतल्यानंतर दंडाधिकाऱयांनी महिलेला अंतरिम पोटगी मंजूर करण्याचा आदेश मागे घेतला. त्या निर्णयाला आव्हान देत महिलेने दिंडोशी सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते, मात्र न्यायाधीश आशीष अयाचित यांनी दंडाधिकाऱयांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत महिलेचे अपील धुडकावून लावले.
