विकासकामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबईतल्या तीन इमारतींचा पुनर्विकास आता म्हाडामार्फत होणार आहे. यामध्ये दादरमधील प्रख्यात आर. के. बिल्डिंग तसेच माटुंग्यातील जसोदा को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी आणि लालबागमधील पानवाला चाळीचा समावेश आहे. या तीनही इमारती म्हाडामार्फत पूर्ण करण्यास राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने हिरवा पंदील दाखवला आहे. मुख्य म्हणजे बांधकाम रखडवणाऱया या तीनही इमारतींच्या विकासकाला काळय़ा यादीत टाकून त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल होणार आहे.
दादरच्या रानडे रोडवरील मोक्याच्या जागेवरील आर. के. बिल्डिंग क्रमांक एक व दोन या दोन्ही इमारतींचे बांधकाम 2014 पासून रखडलेले आहे. त्यामुळे या इमारतींमधील असंख्य मराठी कुटुंबे विस्थापित झाली आहेत. त्यांना विकासकाकडून भाडेही मिळत नव्हते. त्यामुळे रहिवासी अक्षरशः देशोधडीला लागले होते.
महाविकास आघाडीने घेतला होता निर्णय
मुंबईतल्या रखडलेल्या आणि धोकादायक अवस्थेतील सेस इमारतींचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. इमारतींच्या बांधकामाला परवानगी दिल्यानंतर दोन ते तीन वर्षांनंतरही बांधकाम सुरू न झालेल्या इमारतींचा आणि भाडे थकवले असल्यास म्हाडामार्फत रखडलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला होता.
माटुंगा व लालबागमधील इमारत
माटुंग्याच्या सेनापती बापट मार्गावरील जसोदा को–ऑपरेटीव्ह सोसायटीचे 15 मजल्यापर्यंतचे काम विकासकाने अर्धवट सोडले तसेच पाच वर्षांपासून रहिवाशांचे भाडे बंद केले आहे. त्याशिवाय लालबागच्या पानवाला चाळ क्रमांक दोन व तीनचेही काम विकासकाने अर्धवट सोडले आहे. या दोन्ही इमारतींचे बांधकाम म्हाडामार्फत केले जाणार आहे .
दादरच्या स्थित्यंतराची साक्षीदार
गोखले रोड (उत्तर) व रानडे रोडवर असलेली आर. के. बिल्डिंग इमारत क्रमांक एक व दोन ही बिल्डिंग दादरच्या राजकीय व सामाजिक स्थित्यंतराची साक्षीदार आहे. इमारतीच्या विकासकाने या इमारतीचे नामकरण स्वामी समर्थ कृपा बिल्डिंग असे केले. या इमारतीचे नऊ मजल्यापर्यंत बांधकाम झाले, पण त्यानंतर 2014 पासून इमारतीचे बांधकाम बंद आहे. इमारतीमधील रहिवाशांना भाडेही मिळत नाही आणि पुनर्वसनही झालेले नाही.
विकासक काळय़ा यादीत
या इमारतीच्या पुनर्विकासाला मंजुरी देताना गृहनिर्माण विभागाने म्हाडाला काही अटीही घातल्या आहेत. विकासकाने वित्तीय संस्थांकडून घेतलेले कर्ज व अन्य व्यक्तींकडून घेतलेले कर्ज व इतर तपशील मंडळाकडून उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे याबाबतचा तपशील मंडळाने तपासून त्याबाबचा स्वतंत्र तपशील गृहनिर्माण विभागाला सादर करून त्याला शासनाची पूर्वमान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्याशिवाय या इमारतीचे बांधकाम अर्धवट सोडणाऱया विकासकाला काळय़ा यादीत टाकावे आणि त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश गृहनिर्माण विभागाने दिले आहेत.
