उत्तर प्रदेशात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांबाबत निवडणूक आयोगाने मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय जाहीर कला आहे. उत्तर प्रदेशात निवडणुकांच्या एक्झिट पोलवर 10 फेब्रुवारी ते 7 मार्चपर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. वृत्तपत्रे किंवा वृततवाहिन्यांवर कोणत्याही प्रकारचे एक्झिट पोल किंवा मतदारांचे सर्वेक्षण प्रसारीत करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेशचे मुख्य निवडणूक अधिकारी अजयकुमार शुक्ला यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. 10 फेब्रुवारी सकाळी 7 वाजेपासून ते 7 मार्च संध्याकाळी 6.30 वाजेपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे एक्झिट पोल प्रसारीत करण्यास बंदी घालण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रिंट मिडीया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडीया कोणत्याही प्रकारचे एक्झिट पोल किंवा मतदार सर्वेक्षण प्रसारीत करू शकणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. दोन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड अशी कारवाई संबंधितांवर करण्यात येऊ शकते, असे शुक्ला यांनी सांगितले.
सपाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी एक्झिट पोलवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. अशा प्रकारच्या एक्झिट पोलमुळे मतदारांवर परिणाम होतो. त्यामुळे निकालावर परिणाम होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली होती. तसेच विविध पक्षांनाही एक्झिट पोलवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ठराविक काळासाठी एक्झिट पोलवर बंदी घातली आहे.
एक्झिट पोलबाबत निवडणूक आयोगाने सुरुवातीपासूनच कठोर भूमिका घेतली आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदानापासून ते शेवटच्या टप्प्यातील मतदानापर्यंत कोणत्याही प्रकारचा एक्झिट पोल किंवा मतदार सर्वेक्षण प्रसारीत करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच या काळात मतदारांचे सर्वेक्षणही करता येणार नाही.
उत्तर प्रदेशात 7 टप्प्यात मतदान होणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदान 10 फेब्रुवारीला होणार आहे. तर शेवटच्या टप्प्यातील मतदान 7 मार्चला होणार आहे. तर निकाल 10 मार्चला घोषित होणार आहे. उत्तर प्रदेशसह उत्तराखंड, गोवा, पंजाब आणि मणीपूरमधील निवडणुकांचे निकालही 10 मार्चला घोषित होणार आहेत. उत्तर प्रदेशच्या एक्झिट पोलबाबत निवडणूक आयोगाने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
