भिंगारसह राज्यातील सात कॅण्टोन्मेंट बोर्ड हद्दीत असलेले काही नागरी क्षेत्र जवळच्या महापालिका, नगरपालिका अथवा अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वर्ग करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, याबाबत नगरविकास विभागाने कॅण्टोन्मेंट बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांकडून अहवाल तातडीने मागविला आहे.
नगरविकास विभागाचे याबाबतचे पत्र भिंगार कॅण्टोन्मेंट बोर्ड कार्यालयास प्राप्त झाले आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाने राज्यातील पुणे कॅण्टोन्मेंट बोर्ड, खडकी कॅण्टोन्मेंट बोर्ड, नाशिक येथील देवळाली कॅण्टोन्मेंट बोर्ड, औरंगाबाद कॅण्टोन्मेंट बोर्ड, देहू रोड कॅण्टोन्मेंट बोर्ड, नागपूरचे कामठी कॅण्टोन्मेंट बोर्ड व नगरच्या कॅण्टोन्मेंट बोर्ड हद्दीतून नागरी क्षेत्राची छाटणी करून हे क्षेत्र त्यालगतच्या नगरपालिकेत अथवा अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थेत विलीनीकरण करण्याचा मुद्दा विचाराधीन असल्याचे राज्य सरकारला कळविले आहे. यासंदर्भात कॅण्टोन्मेंट बोर्ड कायदा 2006च्या कलम 4 व 8मधील तरतुदीनुसार कॅण्टोन्मेंट बोर्डाच्या मालमत्तांच्या हस्तांतरणाबाबत सविस्तर प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवून त्यावर मत मागविले आहे.
संरक्षण मंत्रालयाच्या या प्रस्तावाबाबत नगरविकास विभागाने कॅण्टोन्मेंट बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांना पत्र पाठवून याबाबत अहवाल तातडीने पाठविण्यास सांगितले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांच्या अहवालानंतर राज्य सरकारच्या वतीने संरक्षण मंत्रालयास हे नागरी क्षेत्र हस्तांतरित करून घ्यायचे किंवा नाही, याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
नगरमध्ये यापूर्वीही वगळले होते काही क्षेत्र
नगरमध्ये यापूर्वीही संरक्षण मंत्रालयाने भिंगार कॅण्टोन्मेंट बोर्ड हद्दीत असलेले काही क्षेत्र वगळून तत्कालीन नगरपालिकेकडे हस्तांतरित केले होते. सध्या नगर महापालिकाहद्दीत असलेला कोठला परिसर पूर्वी कॅण्टोन्मेंट बोर्डहद्दीत होता. मात्र, संरक्षण मंत्रालयाने हा परिसर कॅण्टोन्मेंट बोर्ड कायदा-2006चे कलम 4, 8मधील तरतुदींनुसार बोर्डहद्दीतून वगळून नगरपालिकेकडे हस्तांतरित केला होता. त्याच धर्तीवर आता कॅण्टोन्मेंट बोर्डहद्दीतील आणखी काही नागरी परिसर वगळला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
