वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोडसाठी 45 हजार 675 तिवराच्या झाडांची कत्तल करण्यात येणार असून न्यायालयाने कांदळवन तोडण्याची परवानगी देताना सक्तीच्या वृक्षलागवडीच्या अटींचे पालन झाले नसल्याचा आरोप वनशक्ती या संस्थेने केला आहे. झाडे तोडण्यापूर्वी किंवा त्याचवेळी पर्यायी वृक्षलागवड करणे बंधनकारक असल्याची अट घालण्यात आली असली तरी झाडांची लागवड केवळ कागदावरच असल्याचा दावा वनशक्तीने आज हायकोर्टात केला. न्यायालयाने या युक्तिवादाची दखल घेत याचिकेवर बुधवारी सुनावणी ठेवली.
मुंबई महानगरपालिकेच्या 18 हजार 263 कोटी रुपये खर्चाच्या 26.32 किमी लांबीच्या कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी 12 डिसेंबर 2025 रोजी तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने 45 हजार 675 खारफुटीची झाडे तोडण्यास परवानगी दिली होती. सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने हा प्रकल्प आवश्यक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. तसेच मार्च 2026 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. मात्र प्रकल्पाचे काम आणि त्या अनुषंगाने झाडांची कत्तल मार्च 2026 पासून सुरू झाली आहे. असे असताना मोबदल्यातील झाडे लावण्याच्या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा दावा वनशक्ती संस्थेचे ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड आणि ऍड. रोनिता भट्टाचार्य यांनी आज सोमवारी हायकोर्टात केला. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सदर याचिकेवर सुनावणी घेण्याची विनंती करताना वकिलांनी सांगितले की, झाडांची कत्तल जोमाने सुरू असताना, वनीकरण केवळ कागदावर किंवा नावापुरते सुरू आहे. वनीकरण ज्या भागात झाडे तोडली गेली, त्याच भागात किंवा त्याच्या जवळ होणे अपेक्षित आहे, जेणेकरून पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल. मात्र, ते दूरवरच्या भागात केले जात आहे, जिथे त्याचा पर्यावरणावर फारसा परिणाम होत नाही. एवढेच नव्हे तर वन विभागाने भाईंदरमध्ये कांदळवन पुनर्रोपण केल्याचा दावा केला असला तरी, प्रत्यक्ष पाहणीत जुने पुनर्रोपण केलेली झाडे मेली असून काही रोपे अखेरची घटका मोजत असल्याचे दिसून आले आहे.
पुढील वृक्षतोड थांबवा
पालिका प्रशासनान 30 हेक्टर क्षेत्रात 1 लाख 37 हजार 25 कांदळवन झाडे लावण्याचे आणि त्यांचे संवर्धन करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, पालिका वनीकरणाची ठोस माहिती सादर करत नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. आतापर्यंतच्या वनीकरणाचा पुरावा सादर केल्याशिवाय वृक्षतोड थांबवावी, अशी मागणी वनशक्तीने केली आहे.
