शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेचा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे यावर निर्णय घेण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. इतकेच नाही तर नार्वेकरांकडे जबाबदारी सोपवल्यानंतर देखील त्यांनी सुनावणी प्रक्रियेसाठी प्रचंड वेळ घेतला याविरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षानं न्यायालयात दाद मागितली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं नार्वेकरांना झापलं. सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांच्याकडे आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणाची सुनावणी कशी घेतली जाईल याचा रोडमॅप मागितला होता.
विधानसभा अध्यक्षांनी हा रोडमॅप सादर केल्यानंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षानं यावर आक्षेप घेतला होता आहे. याबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे वकील सनी जैन यांनी ठाकरे पक्षाकडून हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं. विधानसभा अध्यक्षांनी जे वेळापत्रक जाहीर केलं,त्यात होणार विलंब पाहता शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षानं न्यायालयात आक्षेप नोंदवला. अपात्रतेचा मुद्दा सोडून अध्यक्ष वेळ घालवत आहेत, असा आक्षेप पक्षाकडून नोंदवण्यात आला.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना वेळापत्रक सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांना वेळ देण्यात आला होता. त्यावर 3 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी करण्यात येणार होती, पण आता ही सुनावणी 6 ऑक्टोबर रोजी ढकलण्यात आली. विलंबाचा विषय पुढील सुनावणीत मांडू असं शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार अनिल परब यांनी सांगितलं.
शिवसेनेच्या 16 आमदारांनी पक्ष आणि पक्षप्रमुखांशी गद्दारी करत भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली. यावर पक्षाकडून या 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्यात यावं यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
