कर्मचाऱ्यांचा पगार वा मानधन रोखणे हे नियोक्त्याचे कृत्य फसवणुकीच्या गुह्याच्या कक्षेत मोडत नाही. फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवण्यासाठी कुठल्याही व्यवहाराच्या सुरुवातीपासूनच आरोपीचा हेतू अप्रामाणिक असला पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एअर इंडियाच्या कर्मचाऱयांच्या थकीत पगाराच्या प्रकरणात दिला.
एअर इंडिया लिमिटेडचे माजी अध्यक्ष राजीव बन्सल यांच्यासह पंपनीच्या इतर आजी-माजी संचालकांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्यांनी अंधेरी दंडाधिकारी न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. कर्मचाऱ्यांचे वेतन व त्यावरील व्याजाची रक्कम थकवल्याच्या तक्रारीवरून दंडाधिकाऱयांनी या प्रकरणात प्रथमदर्शनी फसवणुकीचा गुन्हा दिसून येत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. तसेच याचिकाकर्त्यांविरोधात फसवणुकीचा खटला चालवण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यांच्या अपिलावर न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी झाली. उभय पक्षकारांचे युक्तिवाद ऐकून घेत फेब्रुवारीत राखून ठेवलेल्या निकाल एकलपीठाने नुकताच जाहीर केला. कर्मचाऱयांचा पगार वा मानधन रोखणे हे कृत्य भारतीय दंड संहितेतील फसवणुकीच्या गुह्याच्या कक्षेत मोडत नाही, असे न्यायमूर्ती जामदार यांनी स्पष्ट केले आणि एअर इंडिया लिमिटेडचे माजी अध्यक्ष बन्सल तसेच आजी-माजी संचालकांना मोठा दिलासा दिला. अंधेरी दंडाधिकाऱयांनी फसवणुकीचा खटला चालवण्याबाबत दिलेला आदेश उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला.
