वेब पोर्टल आणि यूटय़ूब चॅनेलवरील ‘फेक’ बातम्यांची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या माध्यमांवरून प्रसारीत होणाऱया उलटसुलट माहितीबद्दल न्यायालयाने आज तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘काय चाललंय काय देशात! कुणीही उठून स्वतःचे यूटय़ूब चॅनेल सुरू करतोय. शक्तिशाली लोकांचे आवाज ऐकले जातात आणि न्यायसंस्थांविरोधात काहीही लिहिले जातेय. यामुळे देशाचे नाव खराब होऊ शकते.’, अशा शब्दांत न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला चांगलेच सुनावले.
कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत दिल्लीमध्ये तबलिगी जमातीचा मेळावा झाला होता. त्यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिध्द झालेल्या अहवालांविरोधातील खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात झाली. त्यावर न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली. प्रसारमाध्यमांमधील एक गट देशातील प्रत्येक बातमीला जातीयवादी स्वरुप देत आहे, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यावेळी म्हणाले.
नव्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्याने नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न
सोशल आणि डिजिटल मीडियावर नव्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्याने नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगितले. या कायद्याला आव्हान देणार्या याचिका विविध उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल झाल्या असून त्या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी केली जावी अशी विनंतीही त्यांनी न्यायालयाला केली.
वेब पोर्टल, यूटयूब चॅनेल्सवर कोणाचेही नियंत्रण नाही
फेसबुक, ट्विटर आणि यूटय़ूबसारख्या सोशल मीडियावरून सतत नकारात्मक लेखन होत असते. जातीयवाद भडकवणाऱया बातम्या त्यावर ठरवून दिल्या जातात. न्यायाधीशांच्या विरोधातही ते लिहित असतात. वेब पोर्टल्स आणि यूटय़ूब चॅनेल्सवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. यूटय़ूबवरून तर खोटय़ा बातम्या बिनधास्त पसरवल्या जात आहेत, असेही सरन्यायाधीश रमणा यावेळी म्हणाले.
