>> नीलय वैद्य
नववर्षाच्या पहिल्या सोमवारी जगभरात ‘डिव्होर्स डे’ म्हणजेच ‘घटस्फोट दिन’ साजरा केला जातो, यंदा तो 7 जानेवारीला झाला हे जेव्हा वाचनात आलं तेव्हा पहिला प्रश्न मनात तरंगला तो म्हणजे ‘घटस्फोट ही काय साजरा करण्याची बाब आहे?’ पण अलीकडे घटस्फोट घेऊ इच्छिणाऱयांची संख्याच वाढलेली दिसतेय. यानिमित्त वांद्रय़ाच्या कौटुंबिक न्यायालयात अनेक वर्षे प्रॅक्टिस करणाऱया प्रख्यात वकील शर्मिली पुरव यांच्याशी केलेली बातचित.
दिवसेंदिवस वाढणाऱया घटस्फोटाच्या प्रमाणाचं मूळ कारण काय असावं?
– आजच्या तरुण पिढीला भौतिक सुखांचं मोठं आकर्षण आहे. माझ्या हातात किती हजारांचा मोबाईल आहे, मी किती हायफाय हॉटेलात जेवायला जातो, तेथील फोटो काढून किती लवकर ते सोशल मीडियावर टाकतो, त्यामुळे माझ्या मित्रमैत्रिणींची कशी जळते! मी किती महागडे, ब्रॅण्डेड कपडे वापरतो, किती महागडी गाडी वापरतो. ही जीवघेणी स्पर्धा प्रत्येकाच्या मनात आहे. त्यामुळे मनात असूया निर्माण होते. दिवसेंदिवस इगो वाढत जातो. नवरा-बायकोच्या नात्यामध्येही अशा प्रकारची दरी निर्माण होते. छोटे-मोठे वाद, भांडणं यांची सुरुवात होते. पाहता पाहता त्याचं स्वरूप कसं अक्राळविक्राळ होत जातं ते कळत नाही. सोशल मीडियाचा अतिवापर, स्त्र्ायांमधील शिक्षणाचे वाढते प्रमाण, स्त्र्ााr-पुरुषांना सहज मिळणारी आर्थिक सुबत्ता, इगो प्रॉब्लेम, लग्नापूर्वी घडलेल्या गोष्टींची गुप्तता, विवाहबाह्य संबंध, तीक्र स्वरूपाचे शारीरिक आणि मानसिक आजार, मनाविरुद्धचा किंवा अनैसर्गिक संभोग… अशी कितीतरी कारणं आहेत. ज्यामुळे पती-पत्नी घटस्फोटाच्या निर्णयापर्यंत जातात. या सर्वांचं मूळ कारण हे आजची जीवनशैली हे आहे.
ताणतणाव, वादविवाद, भांडणं यावर घटस्फोट हाच एकमेव मार्ग आहे का?
– अजिबात नाही. घटस्फोट हा सर्वात शेवटचा पर्याय आहे. वास्तविक तसा तो असायला हवा, पण दुर्दैवाने आजच्या तरुण पिढीला घटस्फोट हा जवळचा वाटू लागला आहे. कारण ‘फास्ट रिझल्टस्’ ही आजच्या तरुण पिढीची गरज बनली आहे. ‘भूक लागली की, फास्ट फूड’ हे जसं समीकरण झालंय तसंच प्रत्येक समस्येकडे पाहिलं जातं, पण ते योग्य आहे का याचा विचार करण्याची आज गरज आहे. त्यासाठी लग्नसंस्था कशी निर्माण झाली याचा विचार करूया. समाजाचा व्यवहार, कारभार, माणसाच्या शारीरिक आणि मानसिक गरजा, भावी पिढीची निर्मिती, पालनपोषण आणि संवर्धन या दृष्टिकोनातून विवाह संस्था अस्तित्वात आली. तरुण-तरुणींनी एकत्र यावे, एकमेकांच्या गरजा भावनिक दृष्टिकोनातून पूर्ण कराव्यात, घरात सुख, समाधान नांदावं, सुदृढ भावी पिढी निर्माण व्हावी, पती-पत्नीला सामाजिक, कौटुंबिक, घरगुती सभासमारंभात वावरताना प्रतिष्ठा मिळावी यासाठी लग्नसंस्था निर्माण झाली. पूर्वी पुरुषाने घराबाहेर पडून पैसा कमवून आणायचा आणि स्त्र्ााrने घर, मुलंबाळं सांभाळावीत असा शिरस्ता होता, पण कालानुरूप यात बदल होत गेले. ज्ञान, विज्ञानाचा प्रचार, प्रसार वेगाने झाला. प्रसिद्धी माध्यमं फोफावू लागली. पुरुषप्रधान संस्कृतीचा प्रभाव हळूहळू कमी होऊ लागला. स्त्र्ायांना समाजात मानसन्मान, आर्थिक स्थैर्य मिळू लागलं. स्त्र्ााr-पुरुष समानतेची भावना सर्वजण हळूहळू मान्य करू लागले. ही एका अर्थी फार मोठी क्रांती होऊ लागली, पण जशा हक्क आणि जबाबदारी या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत त्याप्रमाणे पती-पत्नी संबंधातही याचं अस्तित्व असणं अपेक्षित आहे, पण तसं घडताना दिसत नाही. ही दुर्दैवाची बाब. वादविवादात थोडं सामंजस्य दोघांनीही दाखवायला हवं, पण थोडं म्हणजे किती, हा निरुत्तरित करणारा प्रश्न आहे. यातूनच घटस्फोटाच्या पर्यायाचा जन्म होतो.
घटस्फोट घेण्याची इच्छा नसली तरी कौटुंबिक न्यायालयातली गर्दी मात्र दिवसेंदिवस वाढताना दिसते. असं का?
– आपला घटस्फोट व्हावा असा दळभद्री विचार कोणत्याही तरुण-तरुणीच्या मनात येत नाही. प्रत्येकाच्या मनात सुखी संसाराची स्वप्न तरळत असतात. या स्वप्नाची पूर्तता म्हणजे लग्नबंधन. या बंधनाबरोबरच एकमेकांच्या मनात अपेक्षांचे डोंगरही उभे असतात. दरवेळी आपला जोडीदार ते पूर्ण करू शकतोच असं नाही. अनेकदा अपेक्षाभंगाचं दुःखच पदरी येतं. ताणतणाव वाढतो. नाती दुभंगण्यास सुरुवात होते. वाद वाढतात. वास्तविक, सुसंवाद अपेक्षित असतो, पण आजच्या जीवनशैलीमुळे संवाद होण्यासाठी एकमेकांपाशी वेळ नसतो. सुसंवाद तर दूरची गोष्ट. अनेकदा तर नवरा-बायको व्हॉटस् ऍप किंवा मेसेजच्या माध्यमातून संवाद साधतात. हल्लीच्या पिढीला व्हर्च्युअल जगाचं आकर्षण जास्त आहे, पण ते अनैसर्गिक आहे हे सारे विसरतात. नैसर्गिक गोष्टी कायमस्वरूपी असतात आणि अनैसर्गिक तकलादू, पण हे लक्षात कोण घेतो?
घटस्फोटाच्या प्रक्रियेत समुपदेशनाचा लाभ कितपत होतो?
– नवरा-बायको प्रेमाने नांदावेत, घटस्फोट कमीत कमी व्हावेत यासाठी कौटुंबिक न्यायालयाचा जन्म झाला. नवरा-बायकोमधील वाद विकोपाला गेला. आता कोणताच पर्याय शक्य नाही. अशावेळी घटस्फोटाचा विचार करणं अपेक्षित आहे. कौटुंबिक न्यायालयाचंदेखील हेच म्हणणं आहे. त्यासाठी समुपदेशन अर्थात काऊन्सिलिंगची मदत घेतली जाते. आपल्या देशातील हिंदू विवाह कायदादेखील हेच सांगतो. समुपदेशनाला पर्याय नाही. त्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात समुपदेशकांची नियुक्ती शासन करते. वांद्रे कौटुंबिक न्यायालयात सुवर्णा भुजबळ या प्रिन्सिपल मॅरेज काऊन्सिलर या महत्त्वाच्या पदावर कार्यरत आहेत. त्या नवरा-बायको, त्यांचे नातेवाईक यांचं समुपदेशन करतात. असे एकूण चौदा समुपदेशक वांद्रे कोर्टात कार्यरत आहेत. घटस्फोटापूर्वी समुपदेशकांबरोबर तीन ते चार मीटिंग होतात. त्यांना आपली सुखदुःखं, अडचणी स्पष्टपणे सांगाव्या लागतात. तिथे त्यांना पुन्हा एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. तो अपयशी ठरला तर परस्पर सामंजस्याने घटस्फोट घेण्याचा पर्याय सुचवला जातो. दांपत्याला मुलं असल्यास समस्या अधिकच जटील बनते. नवरा-बायकोसह सर्व कुटुंबाची अतोनात फरफट होते, पण घटस्फोटाशिवाय दुसरा पर्याय नसतो.
- 1953 मध्ये दुर्गाबाई देशमुख पहिल्यांदा चीन येथे जाऊन आल्या. समाजसेवेच्या क्षेत्रात त्यांचं मोठं नाव होतं. त्या थोर अर्थतज्ञ आणि रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर चिंतामण देशमुख यांच्या पत्नी. दुर्गाबाईंनी चीनमध्ये कौटुंबिक न्यायालय यंत्रणेचा सखोल अभ्यास केला. अनेक ज्येष्ठ कायदेतज्ञ, वकील, न्यायाधीश यांच्याशी चर्चा केली. हिंदुस्थानी समाजरचना, आपल्याकडील कौटुंबिक – वैवाहिक मानसिकता, सांसारिक भांडणे हे मुद्दे या चष्म्यातून पाहिले, अभ्यासले. त्यानंतर दुर्गाबाईंनी आपल्याकडे कौटुंबिक न्यायालयाची संकल्पना मांडली. त्याआधारे 1984 मध्ये फॅमिली कोर्ट ऍक्ट, 1984 प्रसिद्ध करण्यात आला. 7 ऑक्टोबर 1989 रोजी मुंबईच्या कौटुंबिक न्यायालयाचा जन्म झाला. सुरुवातीला येथे पाच कोर्ट होते. लोकसंख्येचा आणि वाढत्या भांडणतंटय़ांचा विचार करून पुढे दोन कोर्टांची वाढ करण्यात आली. या न्यायालयातील न्यायाधीश नेहमीच संवेदनशील, उत्तम कायदेपंडित आणि सदसद्विवेक बुद्धीला धरून निर्णय देणारे असे असणे अपेक्षित असते.
