>> न्या. अंबादास जोशी
कायद्याच्या पांडित्याला मानवतेची व माणुसकीची छटा हे न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या न्यायकुशलतेचे स्वरूप होते. त्यामुळेच त्यांचे व्यक्तिमत्त्व हे चंदेरी ढगाला सोनेरी झालर असल्याप्रमाणेच होते. न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांचे नागपुरात नुकतेच निधन झाले. धर्माधिकारी यांचे न्यायदान क्षेत्रातील कार्य व सामाजिक कार्य याचा थोडक्यात आढावा.
आणीबाणीच्या काळामध्ये न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्यासमोर सुनावणीस आलेल्या रिट याचिकांमध्ये अंतर्गत सुरक्षेबद्दल स्थानबद्धतेकरिता सरकारकडून देण्यात आलेली कारणे अयोग्य व अपुरी असल्यामुळे अशा स्थानबद्धांच्या जीवित व स्वातंत्र्य या हक्कांवर गदा येत आहे. त्यामुळे संविधानाच्या कलम 226 प्रमाणे उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका स्वीकारार्ह आहे व त्यासाठी अमलात असलेल्या आणीबाणीची आडकाठी येत नाही असा निकाल त्यांनी दिला. या निकालामुळे अपुऱया पुराव्यावर स्थानबद्ध केलेल्या नागरिकांना न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार अधोरेखित झाला. महाराष्ट्र सहकारी कायद्यामधील सहकारी संस्थांच्या कार्यकारिणीचे सदस्यत्व, अर्हता गमावल्यास आपोआप संपुष्टात आणण्याची तरतूद करणाऱया 73 बाबी, या तरतुदीचा अर्थ लावताना अर्हता गमावल्यामुळे निर्माण होणारी अपात्रता ही आपणहोऊन अमलात येत नाही व ती स्वप्रचलित नसते. त्यासाठी पूर्वसूचना, सुनावणी व निबंधकांकडून निकाल अभिप्रेत असतो असा महत्त्वपूर्ण निवाडा न्या. धर्माधिकारी यांचाच होता.
केंद्र सरकारने 22 एप्रिल 1988 रोजी महाराष्ट्र राज्यासाठी प्रशासकीय न्यायाधिकरण स्थापन करण्यासंबंधी राजपत्र प्रसिद्ध केले. त्यानंतर न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांचा चिकाटीपूर्ण पाठपुरावा व सततच्या प्रयत्नांमुळे 8 जुलै 1991 रोजी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण सक्रिय झाले. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची सुरुवात करण्यास आवश्यक जागा, सामग्री वगैरे जमवाजमव/आखणी यात त्यांनी वैयक्तिकरीत्या लक्ष देऊन अत्यल्प कालावधीत पूर्ण केली व सुरुवातीस बेलापूर, नवी मुंबई येथे नवीन कार्यालय सुरू झाले. त्यांच्या दूरदृष्टीचा गुणगौरव करावा तेवढा थोडाच आहे. प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची स्थापना झाल्यावर स्वस्थ न बसता यांनी वेगळे प्रयत्न करून मंत्रालयाजवळ जागेची उपलब्धता करून अवघ्या सात महिन्यांत कार्यालय मुंबई येथे 14 डिसेंबर 1992 रोजी स्थलांतरित केले. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे कार्यालय दक्षिण मुंबईमध्ये हलवले. त्यामुळे पक्षकार, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामध्ये सरकारच्या वतीने प्रतिनिधित्व करण्यासाठी येणारे कर्मचारी/अधिकारी यांचा वेळ व सरकारी पैसा वाचावा याची सोय झाली. वकील वर्गासदेखील उच्च न्यायालय तसेच शहर व दिवाणी न्यायालय वगैरे ठिकाणी उपस्थित राहून महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामध्ये कामासाठी हजर होता यावे असा उदार व वास्तववादी दृष्टिकोन न्या. धर्माधिकारी यांनी ठेवला.
तदनंतर 30 मार्च 92 रोजी नागपूर व संभाजीनगरची खंडपीठे चालू झाली व त्या भागातील पक्षकारांना गतिमान न्याय प्रक्रियेचा फायदा झाला.आपल्या कार्यकालावधीत ते नेहमी वकील वर्गाच्या ज्युनियर्सना प्रोत्साहित करीत, मार्गदर्शन करीत. वकील वर्गातील नवीन पिढी सुसंस्कृत व कार्यक्षम तयार व्हावी अशी कायम तळमळ न्या. धर्माधिकारी यांची असे. कार्यालयातील कर्मचारी, शिपाई किंवा प्रबंधक असा भेदभाव न करता कुटुंबप्रमुख या नात्याने समजुतीने/प्रेमाने वागणूक देत असत. त्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी ते सतत प्रयत्न करीत असत.
त्यांच्या सहकारी वर्गातदेखील ते अत्यंत आवडते होते. आठ- पंधरा दिवसांतूनच एकदा सहकारी न्यायमूर्तींबरोबर चहापानाचा कार्यक्रम ते आवर्जून करीत असत.
त्यांच्या सकारात्मक व वास्तववादी स्वभावाचे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या कार्यालयातील पदे कधीही नकारात्मक कारणे काढून रिक्त न ठेवता जबाबदारीने मार्ग काढून नियुक्ती किंवा प्रतिनियुक्ती व नवीन भरती करून कार्यालयीन काम अखंडपणे चालू राहील याची पुरेपूर व्यवस्था करण्याची तळमळ क्षणोक्षणी दिसत असे. त्यांनी मप्रन्याच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्तीपूर्वी सर्व कर्मचाऱयांच्या सेवा नियमित करवल्या.
कार्यबाहुल्यामुळे निर्णयाच्या प्रतीक्षेतील मा. उच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे वर्ग होताच धर्माधिकारी यांच्या पुढाकाराने गतिमानतेने निकाली निघाली. न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेची यथार्थता धर्माधिकारी यांच्या कार्यप्रवणतेने सरकार तसेच पक्षकार यांच्या प्रत्ययास आली.
कायद्याच्या पांडित्याला मानवतेची व माणुसकीची छटा हे न्या. धर्माधिकारी यांच्या न्यायकुशलतेचे स्वरूप होते व त्यामुळे त्यांचे व्यक्तिमत्त्व हे चंदेरी ढगाला सोनेरी झालर असल्याप्रमाणे होते. न्यायाधीशाच्या हातातील तराजू हा विज्ञान प्रयोगशाळेतील सूक्ष्मात वजने मोजावयाचा तराजू नसतो. ज्याच्यावर अन्याय झाला आहे, त्याच्या बाजूने तो झुकला पाहिजे अन्यथा अन्याय निवारण होणार नाही याची जाणीव जगणारे व्यक्तिमत्त्व अशी न्या. धर्माधिकारी यांची ओळख त्यांच्या न्यायालयीन हयातीत राहिली आहे.
आयुष्यभर मिळवलेले ज्ञान व अनुभव यांचे आर्थिक मूल्यरूप निवृत्तीनंतर वाढलेले असते. त्या अनुभवमूल्यांचे रोखीकरण करण्याचा मोह न्या. धर्माधिकारी यांनी सहजपणे टाळला. या वागणुकीमार्फत अपरिग्रहाच्या यमनियमाचे पालन व हिंदुस्थानी पारंपारिक मूल्ये व नैतिकता यांचा वस्तुपाठ न्या. धर्माधिकारी यांनी त्यांच्या निवृत्तीपश्चातच्या आयुष्यात घालून दिला आहे.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून काम करताना त्यांच्या हातातील तराजू हा अंध न्यायदेवतेच्या हातातील तराजू नव्हता. प्रक्रियेच्या नियमांतील त्रुटींकडे कर्मकांड किंवा कठोरपणे न पाहता न्याय करण्याच्या कळकळीने व कणवेने पाहणे हा न्या. धर्माधिकारी यांचा स्वभावधर्म (Ideological commitment or bias) होता अशी माझी विशिष्ट धारणा आहे. मी माझ्या मर्जीने मार्गदर्शित न्याय देईल असा अट्टहास न्या. धर्माधिकारी यांच्या कामात कधीही आढळला नाही. न्यायाधीशामधील ‘मी’ हा अनेक वेळा न्याय व कणव (Compassion) यामध्ये अडसर असतो. न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांच्या व्यक्तित्वामधील ‘मी’ हा ‘मानव्यता’ व न्याय हा कणव यांनी परिपूर्ण (Fully loaded with compassion) होता. न्या. धर्माधिकारी हे ‘अन्याय निवारणार्थ न्यायालय’ हे तत्त्व जगणारे न्यायमूर्ती होते. न्यायाधीश हा दोन किंवा अनेक जिवंत व्यक्तींमधील अंतर्विरोधांची सोडवणूक करत असतो. वस्तू किंवा मालमत्ता या कज्जांचा विषय असतात, पण कज्जे हे माणसांमध्ये असतात व म्हणून माणूसपण वगळून न्याय असता कामा नये असा न्या. धर्माधिकारी यांचा कटाक्ष असे.
(लेखक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आहेत.)
