सामना प्रतिनिधी । गेवराई
गेवराई तालुक्यातील उमापूर महसुल मंडळातील 1562 शेतकर्‍यांनी खरीप 2016 मध्ये बँकेत विमा हप्ता भरूनही शेतकर्‍यांना पिक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम मिळाली नाही. या प्रकरणात अमरसिंह पंडित यांनी विधान परिषदेत विविध आयुधांचा वापर करत हा विषय लावून धरला. मात्र शासनाने आश्‍वासनांच्या व्यतिरिक्त कार्यवाही केली नाही. शेवटी उच्च न्यायालयात अमरसिंह पंडित यांनी जनहितार्थ याचिका दाखल केली. शेतकर्‍यांची बाजू एैकून घेऊन न्यायालयाने शेतकर्‍यांना पिक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम 7 टक्के व्याजदराने अदा करण्याचे आदेश दिले. उमापूर व परिसरातील शेतकर्‍यांनी अमरसिंह पंडित यांचे आभार मानले आहेत.
गेवराई तालुक्यातील मौजे उमापूर येथील 1562 शेतकर्‍यांनी खरीप 2016 च्या हंगामात स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या उमापूर शाखेत पिक विम्याचा हप्ता म्हणून 49 लाख 22 हजार रुपयांची रक्कम भरणा केली होती. बँकेतील कर्मचार्‍यांच्या निष्काळजीपणामुळे ऑनलाईन डाटा फिड करताना उमापूर ऐवजी बीड असा उल्लेख झाल्याने या शेतकर्‍यांना आजपर्यंत पिक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम मिळाली नाही. शेतकर्‍यांनी आंदोलन करूनही शासन त्याची दखल घेत नाही म्हणून तत्कालीन विधान परिषद सदस्य अमरसिंह पंडित यांनी हा विषय थेट विधीमंडळात मांडला, विविध आयुधांचा वापर करत शेतकर्‍यांच्या भावना सरकारपर्यंत त्यांनी पोहोचविल्या. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनीही या प्रकरणात दोनवेळा उच्चस्तरीय बैठका घेतल्या. मात्र शेतकर्‍यांना विम्याची रक्कम वाटप करण्यात शासन स्तरावरून कार्यवाही झाली नाही.
अखेर माजी आमदार अमरसिंह पंडित यांनी जानेवारी 2018 मध्ये जनहितार्थ याचिका उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात दाखल केली. अमरसिंह पंडित यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड.नंदकुमार खंदारे यांनी शेतकर्‍यांची बाजू मांडली. आज 24 जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निकाल दिला. एच.डी.एफ.सी.अर्गो जनरल इन्शुरन्स या कंपनीने 49 लाख 22 हजार रुपयांची रक्कम स्टेट बँक ऑफ इंडियाला परत करावी आणि बँकेने शेतकर्‍यांना पिक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम 7 टक्के व्याजदरासह वाटप करावेत असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
