सामना प्रतिनिधी । मालवण
मालवण बंदर जेटीसाठी ४ कोटी व जेटी टर्मिनलसाठी ३ कोटी निधी मंजूर झाला आहे. ठेका मंजुरीनंतर पर्यावरणासह सर्व मंजुरी प्राप्त झाल्या आहेत. सध्य स्थितीत पाण्याच्या खोलीची तपासणी सुरू असून लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरवात होणार असल्याची माहिती आमदार वैभव नाईक यांनी मालवण येथे दिली.
दरम्यान बंदर जेटी परिसरात ज्याठिकाणी काम होणार आहे तेथील व्यवसायिकांना बंदर प्रशासनाने नोटिसा काढल्या आहेत. व्यावसायिकांवर अन्याय न करता टर्मिनलमध्ये जुन्या व्यवसाईकांनी जागा उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. असे असताना नोटिसा काढल्या म्हणून त्याचे पक्षीय राजकरण करू नये. पर्यटकांना सुविधा देण्याचा आमचा प्रयत्न असून सर्वांनी सहकार्य करावेत असे नाईक यांनी सांगितले.
मालवण येथील शिवसेना तालुका कार्यालयात आमदार नाईक यांनी पत्रकार परिषद घेत मासळी बंदीवर प्रथमच भूमिका जाहीर केली. यावेळी उपजिल्हाप्रमुख बबन शिंदे, तालुकाप्रमुख हरी खोबरेकर, शहरप्रमुख बाबी जोगी, किसन मांजरेकर, किरण वाळके, गणेश कुडाळकर, सेजल परब, सुनीता जाधव, दीपा शिंदे, संमेश परब, तपस्वी मयेकर, स्वप्नील आचरेकर, गौरव वेर्लेकर, शैलेश भोगले, महेश देसाई आदी शिवसेना पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
मालवण बंदर येथील जुनी जेटी कायम ठेवून नवीन जेटीची उभारणी बाजूला होणार आहे. समुद्रात जास्त लांब अंतराची ही जेटी असल्याने किल्ले प्रवासी होडी वाहतुकीस ओहोटीच्या वेळी निर्माण होणारी समस्याही निकाली निघणार आहे. अन्य बोटींनाही सुलभ स्थान निर्माण होईल असेही आमदार नाईक यांनी सांगितले.
सिंधुदुर्ग ते गोवा हे अंतर फार कमी आहे. शिवाय येथील मासळी वाहतूक वाहनधारकांकडून अन्न व आरोग्य कायद्याचे उल्लंघन करत नाही. मात्र गोवा सरकारकडून मासळी बंदीचा घातलेला निर्णय अन्यायकारक आहे. त्यामुळे याप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात आली असून लवकरच महाराष्ट्र व गोवा सरकार सकारात्मक चर्चेअंती दिलासादायक तोडगा काढला जाईल, असेही आमदार नाईक यांनी सांगितले.
‘त्या’ मत्स्य अधिकाऱ्यांचे निलंबन व्हावे
मालवण बंदरातून नौका पळून गेल्यानंतर शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाच्या लक्षात प्रकार घालून दिला. तालुकाप्रमुख हरी खोबरेकर यांनी मत्स्य आयुक्तांना जाबही विचारला. पळून गेलेल्या नौकेबाबत मत्स्य अधिकारी प्रदीप वस्त यांचावर निलंबनाची कारवाई व्हावी यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. तसेच अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या नौकांना अभय न देता त्यांचे परवाने रद्द केले जातील, अशीही मागणी वरिष्ठ स्तरावर केल्याचे नाईक यांनी स्पष्ट केले.
