सहकार कायद्यानुसार प्रत्येक सहकारी संस्थेने आपल्या वार्षिक कारभाराचे लेखा परीक्षण (ऑडिट) करणे बंधनकारक असले तरी मुंबईतील अनेक संस्थांना ऑडिटचे वावडे असल्याचे समोर आले आहे. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सहकार विभागाने ऑडिट करण्यासाठी वेळोवेळी मुदतवाढ दिली होती. ती संपल्यानंतरही तब्बल 9 हजार 653 संस्थांनी आपल्या कारभाराचे ऑडिट केले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
मुंबईत सध्या 32 हजार 156 नोंदणीकृत सहकारी संस्था आहेत. त्यापैकी जवळपास 31 हजारांहून अधिक सहकारी संस्था 2021-22 या आर्थिक वर्षातील कारभाराचे ऑडिट करण्यासाठी पात्र होत्या. सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांनी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर 45 दिवसांत संस्थेने आपल्या कारभाराचे ऑडिट करून सप्टेंबरअखेरपर्यंत वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेत त्याला मंजुरी घेणे आवश्यक होते. मात्र कोरोना महामारीमुळे अनेक संस्थांना आपल्या कारभाराचे दप्तर नियमितपणे लिहिता आले नाही. त्यामुळे ऑडिटसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार सहकार विभागाने सुरुवातीला नोव्हेंबरअखेर, तर त्यानंतर डिसेंबर अखेरपर्यंत मुदतवाढ दिली होती; मात्र अद्यापही अनेक संस्थांनी आपल्या कारभाराचे लेखापरीक्षण करून त्याचा अहवाल सहकार विभागाला सादर केलेला नाही. यावरून अनेक सहकारी संस्था ऑडिटबाबत उदासीन असल्याचे दिसत आहे.
सक्तीने ऑडिटर नेमणार
मुंबईतील ज्या सहकारी संस्थांनी आपले ऑडिट केलेले नाही त्यांचे सक्तीने ऑडिट करण्यासाठी लवकरच ऑडिटरची नेमणूक केली जाईल, असे सहकार विभागाच्या एका अधिकाऱयाने सांगितले. तसेच ज्या संस्था ऑडिटसाठी दप्तर उपलब्ध करून देणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयनिहाय (डीडीआर) ऑडिट न केलेल्या संस्था
एकूण ऑडिट न
संस्था केलेल्यासंस्था
डीडीआर-1 6183 1254
डीडीआर-2 7509 2897
डीडीआर-3 9067 3242
डीडीआर-4 9117 2260
