अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गांमध्ये कोणाला समाविष्ट करायचे किंवा नाही हा अधिकार राष्ट्रपती आणि संसदेला आहे. यासंदर्भातील घटनात्मक निर्णयांमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही!
महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला सरकारी नोकऱया आणि शिक्षणात अनुसूचित प्रवर्गातून (एसटी) आरक्षण द्या, अशी मागणी करणाऱया याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावल्या. अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गांमध्ये कोणाला समाविष्ट करायचे किंवा नाही हा अधिकार राष्ट्रपती आणि संसदेला आहे. यासंदर्भातील घटनात्मक निर्णयांमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि कमल खाता यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. या निकालाने आरक्षणासाठी गेली सात वर्षे न्यायालयीन लढा लढणाऱया धनगर समाजाला धक्का बसला आहे.
धनगर समाजाला भटक्या जमातीऐवजी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण द्या, अशी मागणी करीत सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत पाटील तसेच महाराष्ट्र अहिल्याबाई समाज प्रबोधिनी मंचसह अन्य दोघांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. तसेच या याचिकांना विरोध करत आदिवासी समाज कृती समितीतर्फे डॉ. उदय वारुंजीकर, आदिवासी हक्क संरक्षण समितीतर्फे अॅड. नितीन गांगल, वनवासी कल्याण आश्रमातर्फे अॅड. गार्गी वारुंजीकर यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. सर्व याचिकांवर उच्च न्यायालयाने दिर्घ काळ सुनावणी घेतली. त्यानंतर शुक्रवारी संपूर्ण दिवसभर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने खुल्या न्यायालयात निकालपत्राचे वाचन केले.
याचिका पूर्णपणे तथ्यहीन!
धनगर व धनगड हे वेगळे समाज नसून धनगर हाच धनगड समाज आहे. केवळ टायपोग्राफिक चुकीमुळे महाराष्ट्रातील समाज ‘धनगड’ ऐवजी ‘धनगर’ म्हणून यादीत आला आणि या समाजाला एसटी प्रवर्गातून वगळण्यात आले, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. खंडपीठाने हा दावा अमान्य करतानाच अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण मागणाऱया याचिकांमध्ये काहीच गुणवत्ता नाही, याचिका पूर्णपणे तथ्यहीन आहेत, असे निकालपत्रात नमूद केले.
…तर राज्यात गोंधळाची परिस्थिती उद्भवली असती!
‘धनगर’ हाच ‘धनगड’ समाज असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा मान्य करीत आम्ही तसा निर्णय दिला असता तर राज्यात गोंधळाची परिस्थिती उद्भवली असती. जात प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र पडताळणी अशा विविध टप्प्यांवर गोंधळ उडाला असता. मुळात 1964मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बी. बसवलिंगप्पा विरुद्ध डी. मुनिचिन्नप्पा प्रकरण तसेच प्रकाश कोकणे प्रकरणाच्या निकालपत्रात ‘धनगड’ आणि ‘धनगर’ यासंदर्भातील संभ्रम दूर केला आहे, असेही मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायालयाची निरीक्षणे
– राष्ट्रपतींनी अधिसूचित केलेल्या अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गाच्या यादीत कोणाला अंतर्भूत करायचे किंवा नाही, याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपती आणि संसदेला आहे.
– 1950मध्ये राष्ट्रपतींचा आदेश जारी करण्यात आला, त्या वेळी ‘धनगड’ समाज पूर्वीच्या मुंबई राज्यात (आताचा महाराष्ट्र) अस्तित्वात नव्हता हे याचिकाकर्ते कुठल्याच कागदपत्रांच्या आधारे सिद्ध करू शकले नाहीत.
– छत्रपती संभाजीनगर येथील ज्या एकमेव खिल्लारे कुटुंबाने ‘धनगड’ प्रवर्गा अंतर्गत अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळवले होते, ते प्रमाणपत्रही न्यायालयाने अलिकडेच नाकारले आहे. खिल्लारे कुटुंबाने दिलेले दाखले जुनेच असून त्यात नवीन काही नाही.
सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यास मुभा नाकारली
याचिका फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. अभिनव चंद्रचूड यांनी निकालाला स्थगितीची विनंती व सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यास मुभा मागितली. खंडपीठाने ही विनंतीही अमान्य केली.
लढा सुरूच ठेवणार!
न्यायालयाचा निर्णय आमच्या विरोधात गेल्याने पदरात निराशा पडली, मात्र खचून न जाता लढा सुरूच ठेवू. यासंदर्भात संसदेत आवाज उठविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना भाग पाडू, असे याचिकाकर्ते हेमंत पाटील यांनी सांगितले.
