परवानाधारक रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना यापुढे प्रवाशांसोबत मराठी भाषेतून बोलावेच लागणार आहे. मुंबईसह संपूर्ण राज्यभरातील रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना मराठी भाषा येणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असून महाराष्ट्र दिनी म्हणजेच 1 मेपासून राज्यभरात या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. मराठी भाषेचे ज्ञान नसलेल्या रिक्षा-टॅक्सीचालकाचा परवाना रद्द करण्यात येणार आहे.
मोटार परिवहन विभागामार्फत रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना परवाना देताना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे हा नियम आधीपासून लागू आहे. मात्र मुंबई महानगर, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर यांसारख्या शहरांत अनेक परवानाधारक चालकांना प्रवाशांसोबत मराठीत संवाद साधता येत नाही. काही चालक जाणूनबुजून मराठी बोलण्यास टाळाटाळ करतात. यासंदर्भात अनेक तक्रारी आल्यानंतर राज्य सरकारने परवानाधारक रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना मराठी भाषा लिहिता, वाचता आणि बोलता येणे अनिवार्य केले आहे. 1 मेपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंगळवारी जाहीर केले. सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठी भाषा बोलण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या परप्रांतीय रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना जरब बसणार आहे.
…तर परिवहन अधिकाऱ्यांवर कारवाई
जे रिक्षा वा टॅक्सीचालक मराठी भाषेसंबंधित नियमांचे पालन करणार नाहीत त्या चालकांचे थेट परवानेच रद्द करण्यात येणार आहेत. तसेच भाषेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून चुकीच्या पद्धतीने परवाने देणाऱ्या परिवहन अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
दिवाकर रावते यांच्या काळात घेण्यात आला होता निर्णय
शिवसेना नेते दिवाकर रावते परिवहन मंत्री असताना 2015 मध्ये रिक्षा परवान्यासाठी मराठी येणे अनिवार्य असल्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परवाने देण्यापूर्वी मराठी भाषा बोलता व लिहिता येत असल्याची परीक्षा घेण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. त्यासाठी सरकारकडून प्रत्येक परिवहन कार्यालयात समितीही स्थापन करून रिक्षाचालकांची परीक्षा घेण्यात आली आणि जवळपास 1 लाख परवाने वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
