‘बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले, असं मराठीत म्हणतात पण आपली (केंद्र सरकारची) उक्ती आणि कृती कधी सोबत पाहायला मिळत नाही. निवडणुकांसाठी जशी लाडकी बहीण योजना आली तसाच हा ड्रामा आहे, अशा शब्दात जोरदार भाषण करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते खासदार अरविंद सावंत यांनी आपल्या पक्षाचा महिला आरक्षणाला पाठिंबा आहे, पण त्याआडून येणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला विरोध असल्याचे ठामपणे सांगितले.
आपल्या भाषणात अरविंद सावंत यांनी स्पष्ट केले की महिला आरक्षण विधेयक २०२३ मध्येच पास झाले होते. त्याला कुणीही विरोध केला नाही. शिवसेनेनेही कधीही महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला विरोध केला नाही.
सभागृहात ते म्हणाले, ‘येथे बसलेल्या आमच्या अनेक भगिनी आल्या आहेत. त्यांच्यासमोर आम्ही महिला आरक्षणाविरोधात असल्याचं सांगितलं गेलं. मात्र हे खरं नाही’, असं म्हणत अरविंद सावंत यांनी महाराष्ट्राचा इतिहासच सर्वांसमोर मांडला. ‘अध्यक्ष महोदय आम्ही महाराष्ट्रातून येतो आणि महाराष्ट्राचा इतिहास छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मातोश्री राजमाता जिजाऊ. त्या जिजाऊंनी छत्रपतींवर संस्कार केले, स्वराज्याची निर्मिती जिजाऊंच्या संस्कारातून झाली. त्यांनी कधीही दुहेरी नीती नाही वापरली. महिलांवर अन्याय झाल्यास छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जी कारवाई केली ती तुम्ही आजही ऐकली तर अंगावर काटा येईल. चौरंगा करा असं म्हणायचे. त्याचा शब्द होता चौरना करा हात-पाय तोडायचे. हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे. या महाराष्ट्रात कुणाकुणाचे जन्म झाले. झाशीची राणी, आता झाशी उत्तर प्रदेशात गेली. ते आधी बळवंत नगर होते, मराठ्यांचं राज्य होतं. झाशीची राणी मराठी होत्या. अहिल्याबाई होळकर, ताराराणी हा सर्व महाराष्ट्राचा इतिहास आहे’.
महिला आरक्षणाला शिवसेनेने कधीही विरोध केला नव्हता याची आठवण त्यांनी करून दिली. ‘स्वार्थासाठी तुम्ही हे विशेष अधिवेशन बोलावले. काय गरज होती, आम्ही विरोध केला होता का महिला आरक्षणाला? का जनतेला सांगता आम्ही महिला आरक्षणाला विरोध केला होता? २०२३ मध्ये याच सदनात मी सदस्य होतो. त्यावेळीही मी बोललो. महिलांच्या समर्थनार्थ दोन सदस्य वगळता सर्व विरोधकांनी समर्थन दिलं होतं, विसरलात का? तेव्हाही आम्ही सर्वांनी समर्थन दिलं होतं ना, असं अरविंद सावंत म्हणाले.
२०२९ अंमलबजावणी मग आताच विधेयक का आणलं?
‘तुम्ही विसरताय, तुम्ही विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. अशा वेळी बोलावलं जेव्हा पाच राज्यात निवडणूक सुरू आहेत. आताही तुम्ही विधेयक पास केलं तरी अंमलबजावणी कधी होईल २०२९ मध्ये ना. जून-जुलैमध्ये पावसाळी अधिवेशन येईल ना, हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात आणायला कुणी मनाई केली होती का? विशेष अधिवेशन का बोलावलं? तिथे निवडणूक राजकीय नाही वैचारिक आहे का? तुमचं भाषण सैद्धांतिक नाही राजकीय आहे’, अशा शब्दात त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना चांगलंच सुनावलं.
बंगालमध्ये असेल, तामिळनाडूत असेल, केरळमध्ये असेल, पायाखालची जमीन सरकत असेल आता काय करायचं, कोणता ढोल बडवायचा, तर महिलांसाठी आरक्षण आणलंय हा ढोल वाजवायचा आहे, असं म्हणत त्यांनी सरकारला लक्ष्य केलं.
… तर आरक्षण आज पास करतो
‘आम्ही महिला आरक्षणाला विरोध करत नाही, तुम्ही आरक्षणचं विधेयक मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडलंय म्हणून विरोध होतोय. मतदारसंघ पुनर्रचनेचे विधेयक सोडा, आरक्षण आज पास करतो. मतदारसंघ पुनर्रचनेचं विधेयक हे राजकीय विधेयक आहे’, असा घणाघात त्यांनी मोदींच्या नेतृत्त्वातील सरकारवर केला.
मुंबई महानगरपालिका, शिवसेना आणि महिला महापौर
मुंबई महानगरपालिकेत आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वात आमच्या महिला महापौर झाल्या. किशोरी पेडणेकर, विशाखा राऊत, श्रद्धा जाधव, आंबेकर, अनेक महिला. अशावेळी महिला महापौर झाल्या जेव्हा आरक्षण नव्हते, खुला प्रवर्ग होता तेव्हा शिवसेनेने त्यांना महापौर केले. हा आम्ही महिलांचा सन्मान ठेवतो. महिला आरक्षण नसतानाही आम्ही केलं, असं अरविंद सावंत यांनी यावेळी ठामपणे सांगितलं.
माननीय अध्यक्ष, मणिपूर कसे विसरलात? एवढा महिलांबद्दल आदर आहे. आजही मणिपूरमध्ये अत्याचार सुरू झाले आहेत, हल्ले सुरू आहेत. निर्भया तुम्ही विसरला असाल आम्ही नाही. माननीय राष्ट्रपतींना तुम्ही याच सदनाच्या उद्घाटनासाठी बोलावलं नाही. महिलांबाबतच्या आदराविषयी किती मोठी भावना आहे तुमची. प्रभू रामचंद्राच्या चरणी पण तुम्ही राष्ट्रपतींना बोलावले नाही. तरीही जय श्री राम, ढोंग आहे, या ढोंगाविरोधात आम्ही उभे आहोत. तुमचं बोलणं आणि कृतीमध्ये प्रत्येक वेळी फरक आहे. तुम्ही बोललात एक आणि केलंय एक, असंही अरविंद सावंत म्हणाले.
माननीय पंतप्रधानांचं एक पत्र पेपरमध्येही छापून आलं. मला आश्चर्य वाटलं, त्यात एक शब्द होता समता. पंतप्रधानांनी समता शब्दाचा प्रयोग केला. कुठे आहे समता सांगा तरी? आमच्या महाराष्ट्रात महिलांवर अत्याचार होत आहेत. कलंकित करत आहे महाराष्ट्राला आमच्या. हे बिल आणलं तुम्ही, ती वेळ आता का? हा पहिला प्रश्न. जून-जुलैमध्ये महिला आरक्षण विधेयक आणू शकत नव्हते का. आम्ही अडवतोय का, आणा ना जुलैमध्ये आणायचं. निवडणुकीच्या कालावधीत का?, असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
माननीय पंतप्रधान म्हणाले आम्ही घाबरलो, आमची जागा जाईल. तुम्हाला सुरक्षित करण्यासाठी आम्ही 850 केले, आम्ही मागणी करतो या 544 मध्ये आरक्षण द्या आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. हिंमत आहे का बोला, आमची बहीण आली तरी काही पर्वा नाही. आहे हिंमत, नाही. गोल गोल फिरवून भ्रम निर्माण करायचं काम करतात, असा सणसणीत टोला अरविंद सावंत यांनी यावेळी लगावला.
यावेळी अरविंद सावंत यांनी दुरुस्ती विधेयकातील त्रुटींवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जनगणना करणार नाही, जनगणना झाली नाही तर जातीनिहाय जनगणना होणार नाही, जातीनिहाय जनगणना झाली नाही तर मागास वर्गाला आरक्षण मिळणार नाही.
2023 मध्ये महिला आरक्षणाचा मुद्दा आणला तेव्हा सांगितलं होतं आम्ही जनगणना करणार. 2026 मध्ये जनगणना पूर्ण होईल आणि त्या जनगणनेच्या आधारावर आरक्षण देऊ. मात्र त्याआधीच हे विधेयक आणलं गेलं. या आरक्षणात एससी, एसटी उल्लेख आहे, मात्र ओबीसींचा उल्लेख नाही, हे त्यांनी अधोरेखित केलं.
मी सावधान करतो, या विधेयकातून आपण देशाला विभाजनाकडे घेऊन चाललो आहोत, असा महत्त्वाचा मुद्दा देखील त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
निवडणुकीवेळी जशी लाडकी बहिण योजना आली ना तसा हा ड्रामा आहे. लाडकी बहिण योजनेतून 70 लाख महिलांना काढून टाकले. हाच का आपला आरक्षणाचा आधार? म्हणून आमचा विरोध करत आहे, असं अरविंद सावंत म्हणाले.
