लोकसभेतील सदस्य संख्या 824 पर्यंत वाढविण्यात यावी. यासाठी 170 मतदारसंघांचे विभाजन करण्याचा प्रस्ताव पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने दिला आहे. केवळ लोकसंख्येचा विचार न करता विविध घटकांचा विचार करून विभाजन करावे, असे या शिफारशीत म्हटले आहे.
वर्ष 2009 ते 2024 या कालावधीत झालेल्या लोकसभा निवडणुकींच्या माहितीचा अभ्यास करून यासंदर्भात एक अहवाल तयार करण्यात आला आहे. आर्थिक सल्लागार परिषदेने केलेल्या शिफारसीत म्हटले आहे की, मतदारसंघ वाढवताना मतदानाचा टक्का, मतदारसंघाचा आकार, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या, भाषिक विविधता, ध्रुवीकरण आदी घटकांच्या आधारे निकष ठरवावे. याशिवाय 2027च्या जनगणनेची आकडेवारी विचारात घेऊन मतदारसंघांचे विभाजन करण्यात यावे, असे अहवालात म्हटले आहे. तसेच शहरी भागातील महिलांचे मतदान वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
संतुलन राखण्याचा प्रयत्न
मिझोराम, पुद्दुचेरी, सिक्कीम, लडाख, अंदमान-निकोबार, नागालँड, चंदिगढ आणि लक्षद्वीपसारखी लहान राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील जागा दुप्पट करण्याची शिफारस केली आहे. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ, कर्नाटक, तामीळनाडू या राज्यांचा लोकसभेतील वाटा 23.6 टक्के राहील तर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार आणि महाराष्ट्र या राज्यांचा वाटा 45.2 टक्के करावा, असे या शिफारसीत म्हटले आहे. यामुळे उत्तर आणि दक्षिण भागांतील जागांचे संतुलन कायम राखण्यास मदत होईल.
