बेस्ट बसचे वाढते अपघात रोखण्यासाठी सरकारने ‘शून्य मृत्यू ई-बस सुरक्षा अभियान’ सुरू करावे, त्याअंतर्गत एआयआधारित चालक निरीक्षण प्रणाली, स्वयंचलित आपत्कालीन ब्रेकिंग, ब्रेक बिघाडाचा अंदाज वर्तवणारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॅक बॉक्स डेटा रेकॉर्डिंग आणि केंद्रीकृत सुरक्षा नियंत्रण कक्ष आदी उपाययोजनांची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेना नेते-आमदार सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
मुंबईतील बेस्ट बसच्या वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्याच अनुषंगाने बेस्ट बसचे अपघात रोखण्यासाठी आमदार सुनील प्रभू यांनी बेस्ट उपक्रम आणि मुंबई महापालिकेला महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या आहेत. प्रत्येक इलेक्ट्रिक बस मॉडेलचे स्वतंत्र सुरक्षा लेखापरीक्षण करावे, मान्यताप्राप्त स्वतंत्र तज्ञ संस्थेमार्फत प्रत्येक बस मॉडेलची सुरक्षा तपासणी करावी, ब्रेकिंग सिस्टम, बॅटरी, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यंत्रणा आणि आपत्कालीन सुरक्षा व्यवस्थेचे मूल्यांकन बंधनकारक करावे, सर्व बसमध्ये एआय आधारित चालक निरीक्षण प्रणाली अनिवार्य करावी, चालकाचा थकवा, झोप, मोबाईल वापर, निष्काळजीपणा किंवा विचलित वर्तन त्वरित ओळखणारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली बसवावी, नियंत्रण कक्षाला तत्काळ सूचना जाण्याची व्यवस्था, स्वयंचलित आपत्कालीन ब्रेकिंग प्रणाली, समोर वाहन आल्यास आपोआप वेग कमी करणारी यंत्रणा असावी आदी शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.
मृतांच्या नातेवाईकांना 20 लाख भरपाई द्या
मुंबईच्या लोकसंख्येच्या घनतेनुसार बेस्ट बसच्या अपघातातील मृतांच्या नातेवाईकांना 20 लाख रुपये नुकसानभरपाई म्हणून देण्याची तरतूद करण्यात यावी, अशी सूचना सुनील प्रभू यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी परिवहन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय सेठी, कामगार विभागाचे प्रधान सचिव आय.ए. कुंदन, बेस्टच्या महाव्यवस्थापक डॉ. सोनिया सेठी यांना देखील पत्र दिले आहे.
शिवसेनेची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी, विमानांप्रमाणे बसमध्येही ‘ब्लॅक बॉक्स’ची सक्ती करा
विमानांप्रमाणे बेस्टच्या प्रत्येक बसमध्ये ‘ब्लॅक बॉक्स’डेटा रेकॉर्डर बसविणे बंधनकारक करावे, निष्पक्ष चौकशीसाठी संबंधित डेटा उपलब्ध राहील, प्रत्येक 90 दिवसांनी तृतीय-पक्ष ब्रेक सुरक्षा प्रमाणपत्र अनिवार्य करावे, बस ऑपरेटर किंवा उत्पादक कंपनीऐवजी स्वतंत्र मान्यताप्राप्त संस्थेकडून ब्रेक प्रणालीची तपासणी करावी, गंभीर अपघातांची सार्वजनिक माहिती जाहीर करणे, अपघातग्रस्त बस तात्काळ जप्त करून न्यायवैद्यक तपासणीसाठी सुरक्षित ठेवावी आदी मागण्यांकडेही सुनील प्रभू यांनी लक्ष वेधले आहे.
