एका अधिकृत सरकारी आदेशानुसार, सरकारने औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांना पेट्रोल पंपांवरून पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करण्यास बंदी घातली असून, त्याऐवजी त्यांना त्यांच्या गरजेनुसार इंधन घाऊक विक्री केंद्रांवरून घेण्यास सांगितले आहे.
हे निर्बंध कमाल ९० दिवसांपर्यंत लागू राहतील; किमतींमधील फरकामुळे घाऊक ग्राहकांनी पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदी करण्यास सुरवात केल्याने काही भागांत इंधनाची, विशेषतः डिझेलची मागणी कमालीची वाढल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. दिल्लीत पेट्रोल पंपांवर डिझेलची किंमत प्रति लीटर ९५.२० रुपये आहे, तर घाऊक विक्रीसाठी ही किंमत १३४.५० रुपये आहे.
फेब्रुवारीच्या अखेरीस पश्चिम आशियातील संकटानंतर वाढलेल्या इंधनाच्या किमतींपासून सामान्य ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारी तेल कंपन्यांनी किरकोळ किमती नियंत्रित केल्यामुळे हा फरक निर्माण झाला आहे. टेलिकॉम टॉवर्स आणि वीज निर्मिती किंवा इतर कच्च्या मालाच्या गरजांसाठी डिझेल वापरणाऱ्या उद्योगांसारख्या घाऊक ग्राहकांना बाजारभावाप्रमाणे पैसे मोजावे लागत आहेत, तर किरकोळ पेट्रोल पंपांचे दर मात्र खर्चापेक्षा खूपच कमी आहेत.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने ११ जून रोजी ‘मोटार स्पिरीट आणि हाय स्पीड डिझेल आदेश, २०२६’ जारी केला असून, इंधन विक्रेते आणि तेल विपणन कंपन्यांना एका वेळी ९० दिवसांपर्यंतच्या कालावधीसाठी किरकोळ विक्री केंद्रांवरून होणारी घाऊक खरेदी रोखण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सरकारने सांगितले की, ‘जगातील काही भागांवर परिणाम करणाऱ्या सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे’ आंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम पुरवठा साखळी, नौवहन लॉजिस्टिक्स आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या उपलब्धतेवर प्रतिकूल परिणाम झाला असल्याने हे पाऊल उचलणे आवश्यक झाले होते.
‘सध्याच्या परिस्थितीत असे दिसून आले आहे कि किरकोळ आणि घाऊक विक्रीच्या किमतींमधील फरकामुळे औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहक किरकोळ विक्री केंद्रांकडे (पेट्रोल पंपांकडे) वळले आहेत, ज्यामुळे देशाच्या काही भागांमध्ये किरकोळ विक्री केंद्रांद्वारे पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीत कमालीची वाढ झाली आहे,’ असे या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
या आदेशानुसार, संस्थात्मक, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करण्यास मनाई केली जाऊ शकते आणि त्याऐवजी त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या कंझ्युमर पंपांद्वारे पुरवठा मिळवणे आवश्यक असेल.
या अधिसूचनेद्वारे किरकोळ विक्री केंद्रांवरील डिझेलची विक्री केवळ वाहनांच्या इंधन टाक्या किंवा ‘पेट्रोलियम आणि विस्फोटक सुरक्षा संस्था’ (PESO) मान्यताप्राप्त कंटेनर्सपुरती मर्यादित करण्यात आली असून, प्रति ग्राहक किंवा प्रति वाहन दररोज कमाल २०० लीटर खरेदीची मर्यादा घालण्यात आली आहे. असे डिझेल ‘पुन्हा विकता येणार नाही’, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
