धाराशिव येथील जनता सहकारी बँकेच्या सात संचालकांवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कारवाई करत त्यांना संचालक पदावरून हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सहकारी बँकांच्या संचालकांसाठी लागू करण्यात आलेल्या नवीन नियमांनुसार सलग 10 वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक पदावर राहता येत नसल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या सप्टेंबर व नोव्हेंबर 2022 मधील निर्देशांनुसार सहकारी बँकांच्या संचालकांच्या कार्यकाळावर मर्यादा घालण्यात आली होती. या नियमाच्या आधारे करण्यात आलेल्या तक्रारीनंतर अखेर संबंधित संचालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईमध्ये बँकेचे विद्यमान व्हाईस चेअरमन तथा माजी आमदार वैजीनाथ शिंदे यांच्यासह विश्वास शिंदे, सुभाष धुरे, तानाजी चव्हाण, करुणा संजय पाटील, हरी रामजीवन सूर्यवंशी आणि नंदकुमार नागदे यांचा समावेश आहे. या सात जणांना तत्काळ पदमुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
जनता सहकारी बँकेच्या 13 संचालकांपैकी 9 संचालक सलग दहा वर्षे संचालक पदावर कार्यरत असल्याने ते अपात्र ठरत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. याप्रकरणी पिराजी मांजुळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने सुनावणी घेत संबंधित पक्षांची बाजू ऐकून प्रकरणाचा निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.
सध्या बँकेच्या संचालक मंडळातील दोन सदस्यांचे निधन झाल्याने 13 पैकी 11 संचालक कार्यरत होते. त्यापैकी सात जण अपात्र ठरल्याने आता केवळ चार संचालकांवर बँकेचा कारभार चालणार आहे. रिक्त झालेल्या जागांवर नवीन संचालकांची नियुक्ती होणार की त्या जागा रिक्तच राहणार, याकडे बँक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्रातील पाच जिल्हे तसेच कर्नाटक राज्यात जनता बँकेचे कार्यक्षेत्र असून या निर्णयामुळे बँकेतील प्रशासकीय व राजकीय घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच इतर काही सहकारी बँकांमधील दीर्घकाळ पदावर असलेल्या संचालकांबाबतही अशाच प्रकारची कारवाई होण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
