अदानीच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी मुंबई महापालिकाही कामाला लागली असून पालिकेने माहीमच्या राजर्षी शाहूनगर म्युनिसिपल वसाहतीतील 1 हजार 40 मराठी कुटुंबांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता घरे सोडण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. घरे रिकामी करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली असून पालिकेच्या या ‘अदानी’ कारभाराविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. झोपड्या नाही, आमच्या इमारती आहेत. त्यामुळे पुनर्विकासाबाबत जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत घरे रिकामी करणार नाही, असा पवित्रा भाडेकरूंनी घेतला आहे.
माहीम पूर्व येथील शाहूनगर वसाहत 14 एकर क्षेत्रावर असून या वसाहतीत चार मजल्यांच्या 47 इमारती आहेत. प्रभादेवी ते माहीम कॉज वे भागातील ज्या चाळी-वाडय़ा पालिकेच्या विविध प्रकल्पांत बाधित झाल्या त्या कुटुंबांचे या वसाहतीत पुनर्वसन करण्यात आले.
वसाहतीतील 85 टक्के सदनिका 275 चौरस फुटांच्या तर 15 टक्के सदनिका 375 चौरस फुटांच्या आहेत. या सर्व इमारती मजबूत स्थितीत असतानाही रहिवाशांना विश्वासात न घेता धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात या इमारतींचा समावेश करण्यात आला आहे.
860 आणि 1100 चौरस फुटांची घरे हवीत
बीडीडीत 160 चौरस फुटांची घरे होती तिथे 500 चौरस फुटांचे घर दिले जात आहे. जीटीबी नगर येथे 180 चौरस फुटांच्या जागी 635 चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे. तर अभ्युदय नगरमध्ये 200 चौरस फुटांच्या जागी 630 चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे. त्यानुसार शाहूनगर वसाहतीत ज्यांचे 275 चौरस फुटांची घरे आहेत त्यांना 860 चौरस फुटांचे घर द्या तर ज्यांचे 375 चौरस फुटांचे घर आहे त्यांना 1100 चौरस फुटांचे घर द्या, अशी भाडेकरूंची मागणी आहे.
सात दिवसांची मुदत
भाडेकरूंना 10 जून रोजी नोटीस बजावण्यात आली असून घरे रिकामी करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. धारावी पुनर्वसन प्रकल्पातील सेक्टर-5 मधील म्हाडा इमारतींत स्थलांतरित व्हावे किंवा इतरत्र भाडय़ाने राहायचे असल्यास 275 चौरस फुटांचे घर आहे त्यांना महिना 22 हजार तर 375 चौरस फूट घर आहे त्यांना दरमहा 30 हजार रुपये भाडे दिले जाईल. पुनर्विकास होईपर्यंत दरवर्षी भाडय़ाची रक्कम पाच टक्क्यांनी वाढवून मिळेल, असे नोटिसीत नमूद करण्यात आले आहे. या नोटिसीबाबत कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आली नाही, असा भाडेकरूंचा आरोप आहे.
मागण्यांकडे दुर्लक्ष
13 फेब्रुवारी रोजी पालिकेचे अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, अदानीच्या नवभारत मेगा डेव्हलपर्स कंपनीचे तसेच धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अधिकाऱयांची भाडेकरू संघाच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक झाली होती. यावेळी पुनर्विकास आणि स्थलांतराबाबत भाडेकरूंच्या मागण्या मांडण्यात आला. धारावीतील म्हाडाच्या इमारतींमध्ये स्थलांतरित होण्यास भाडेकरूंनी स्पष्ट नकार दिला. दरम्यान, भाडेकरूंनी आपल्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही तीनवेळा भेट घेतली. मात्र पुढे काहीच झाले नाही. भाडेकरूंच्या मागण्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
पुनर्विकासासाठी बीडीडी चाळींचा निकष लावा
भाडेकरूंचा पुनर्विकासाला विरोध नाही, मात्र या झोपडय़ा नसल्याने धारावीच्या पुनर्विकासाला जे निकष लावण्यात येणार आहेत ते निकष आमच्या वसाहतीला न लावता वरळी, नायगाव येथील बीडीडी चाळी, जीटीबी नगर, अभ्युदय नगरसारख्या प्रकल्पांनुसार या इमारतींचा पुनर्विकास करावा. वसाहतीत 65 हजार चौरस फूट मोकळा भूखंड आहे. त्या जागेत पुनर्विकास शक्य आहे. भाडेकरूंना स्थलांतरित न करता हा पुनर्विकास करावा, असे भाडेकरू कल्याणकारी संघाचे अध्यक्ष भरत राऊळ यांनी सांगितले.
