राज्यातील गुन्हेगारी एकीकडे वाढत आहे दुसरीकडे सध्याच्या कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्ती कैदी भरले जात असताना राज्यातील सर्व 116 दुय्यम कारागृहे बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
राज्यातील कारागृहांची सद्यस्थिती आणि त्यांच्या व्यवस्थापनाचा अभ्यास करण्यासाठी गृह विभागाने एका विशेष अभ्यासगटाची स्थापना केली. या अभ्यासगटाने 10 डिसेंबर 2024 रोजी दिलेल्या अहवालावर अपर मुख्य सचिव (महसूल) आणि अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्यात झालेल्या संयुक्त बैठकीत सखोल चर्चा झाली. त्यानंतर ही कार्यालये बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
सध्या राज्यातील एकूण 116 दुय्यम कारागृहांपैकी तब्बल 80 कारागृहे आधीच बंद अवस्थेत पडलेली आहेत, तर उर्वरित 36 कारागृहे तांत्रिकदृष्टय़ा कार्यरत असली तरी ती सुस्थितीत नाहीत. आता ही कारागृहे दुरुस्त न करता कायमस्वरूपी बंद करण्यात येणार आहेत. यातील ज्या कारागृहांत कैदी आहेत त्यांना जिल्हा तसेच मध्यवर्ती कारागृहांत हलविण्यात येणार आहे.
