राज्य सरकारने 7 डिसेंबर 2023 रोजी बांगलादेशात निर्यात होणाऱ्या संत्र्यांसाठी जाहीर केलेली 169.69 कोटी रुपयांची सबसिडी कुणालाही वितरित न केल्याने हा पैसा अडीच वर्षे पणन विभागाच्या बँक खात्यात पडून होता. अखेर हा निधी राज्य सरकारने गोठवल्याने नागपूरच्या संत्रा उत्पादकांना जबर झटका बसला आहे. शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे विदर्भातील संत्रा उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम महायुती सरकारने केले, अशी भावना संत्रा उत्पादकांना वाटत आहे.
नागपुरी संत्र्यांचा सर्वात मोठा आयातदार देश हा बांगलादेश होता. निर्यातीमुळे संत्र्याला चांगला दर मिळत होता. परंतु, 2014 पासून ही निर्यात हळूहळू कमी होत गेली. केंद्रातील मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे बांगलादेशने जून 2019 मध्ये नागपुरी संत्र्यावर प्रतिकिलो 25 टक्के म्हणजेच 20.86 रुपये आयात शुल्क लावले. त्यामुळे दरवाढ झाल्याने संत्र्याची निर्यात मंदावली आणि संत्रा उत्पादकांना जबर आर्थिक फटका बसला.
दीडशेवरून दोन ट्रकवर
संत्र्यांच्या हंगामात 2019 पूर्वी प्रत्येकी 28 टनाप्रमाणे दररोज 150 ते 200 ट्रक हे नागपुरी संत्रा बांगलादेशात निर्यात केला जायचा. परंतु आता आयात शुल्क आणि निर्यात सबसिडीच्या अभावामुळे 2023 पासून आता दररोज दोन ते तीन ट्रक हे बांगलादेशला जात आहेत. आयात शुल्क आणि निर्यात मंदावल्याने आर्थिक नुकसान होत आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी तोंडाला पाने पुसली
संत्रा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने 7 डिसेंबर 2023 रोजी बांगलादेशात निर्यात होणाऱ्या संत्र्यासाठी 169.60 कोटी रुपयांची सबसिडी जाहीर केली होती. हा निधी प्रति एकर 20 हजार रुपयांप्रमाणे संत्रा उत्पादकांना देण्याचे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले होते. परंतु आता सरकारने या पैशांतील एक रुपयाही कोणालाही न देता परत घेतला आहे. यामुळे संत्रा उत्पादकांवर अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
