
केंद्र शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या जलजीवन मिशन योजनेचा जव्हारच्या एना गावात अक्षरशः बोजवारा उडाला आहे. प्रशासनाचा कानाडोळा आणि कंत्राटदाराचा बेफिकीर कारभार यामुळे २०२३ मध्ये सुरू करण्यात आलेली पाणीपुरवठा योजना तब्बल तीन वर्षे उलटूनही पूर्ण झालेली नाही. याबाबत अनेकदा जागरूक नागरिकांनी आवाज उठवूनही केवळ तारिख पे तारिख दिली जात असल्याने एना गावठाण, बरफपाडा, धिंडेपाडा, पारधीपाडा आणि गोंडपाडा येथील सुमारे १२०० आदिवासी नागरिकांना आजही पिण्याच्या पाण्यासाठी टळटळीत उन्हात वणवण करावी लागत आहे.
जव्हार तालुक्यात शेकडो आदिवासींची कुटुंबे असलेले एना गाव आहे. या भागातील आदिवासींना पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी सरकारने कोट्यवधी रुपयांची जलजीवन मिशन योजना मंजूर केली. मात्र हे काम गेल्या तीन वर्षांपासून रखडतच सुरू आहे. योजनेची विहीर पूर्ण झाली असली तरी पाण्याच्या टाकीचे २० टक्के काम अद्याप अपूर्ण आहे. पाइपलाइनचे काम अनेक ठिकाणी अर्धवट सोडण्यात आले असून घरगुती नळजोडण्या देण्यात आलेल्या नाहीत.
धक्कादायक बाब म्हणजे, योजनेचे हृदय समजली जाणारी पंपिंग मशीनदेखील अद्याप बसवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कोट्यवधींचा खर्च करूनही नागरिकांच्या नळात पाण्याचा एक थेंबही आलेला नाही.
खड्डे खोदून तहान भागवण्याची वेळ
बरफपाडा आणि धिंडेपाडा येथील नागरिकांना नदीच्या पात्रात खड्डे खोदून त्यातील दूषित पाणी पिण्याची वेळ आली आहे. परिणामी नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून अशुद्ध पाण्यामुळे आजारांचे प्रमाण वाढत असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली आहे.
दुसरीकडे एना गावठाणातील महिलांना दररोज एक किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतराचा चढाव पार करून पाणी आणावे लागत आहे. त्यामुळे शासनाने ‘हर घर जल’ घोषणेच्या नावाखाली गोरगरीबांची थट्टाच लावल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
प्रकल्पाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह
कामाची माहिती देणारा फलकही कामाच्या ठिकाणी लावण्यात आलेला नाही. कामाची मंजूर रक्कम किती, काम कोणत्या ठेकेदाराकडे आहे, कामाची मुदत काय आहे, याबाबत कोणतीही माहिती ग्रामस्थांना उपलब्ध नाही. त्यामुळे संपूर्ण प्रकल्पाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
यासंदर्भात पाणीपुरवठा विभागाचे कनिष्ठ अभियंता आदित्य काटे यांच्याकडे ठेकेदाराचे नाव विचारले असता त्यांनी उत्तर देण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. त्यामुळे नेमके कुणाला वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
























































