उत्तराखंडमधील बहुचर्चित इको-हट घोटाळा उघडकीस आणणारे वरिष्ठ आयएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. राज्यातील बड्या धेंडांचे घोटाळे चव्हाट्यावर आणल्यामुळेच प्रशासनाने सूडबुद्धीने माझ्या वार्षिक गोपनीय अहवालातील गुणवत्ता श्रेणी घटवली, असा खळबळजनक आरोप चतुर्वेदी यांनी केला आहे. या प्रकरणी केंद्रीय प्रशासकीय लवादाने गंभीर दखल घेतली असून उत्तराखंडच्या वन सचिवांसह मुख्य सचिवांना नोटीस बजावून 6 आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हळदवानी येथील उत्तराखंड फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग अकॅडमीचे संचालक संजीव चतुर्वेदी यांनी न्यायालयात धाव घेत प्रशासकीय सूडबुद्धीचा आरोप केला आहे. चतुर्वेदी यांनी डिसेंबर 2024 मध्ये मुनस्यारी येथील इको-हट बांधकामातील मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश केला होता. बनावट कंपन्यांचे कोटेशन वापरून आणि पर्यटनातून मिळणारा महसूल एका अनधिकृत खासगी कंपनीच्या खात्यात वळवून हा घोटाळा करण्यात आला होता.
या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असल्याने चतुर्वेदी यांनी या प्रकरणाची थेट सीबीआय आणि अमलबजावणी संचालनालय मार्फत चौकशी करण्याची शिफारस सरकारकडे केली होती. या शिफारसीमुळेच वन विभागातील बडे अधिकारी त्यांचे शत्रू बनले, असा आरोप त्यांनी केला आहे. ‘आज तक‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवल्याची शिक्षा म्हणून प्रशासनाने कामगिरीचे मूल्यांकन जाणीवपूर्वक कमी केले, असा आरोप चतुर्वेदी यांनी केला. आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या गोपनीय अहवालात चतुर्वेदी यांचे गुणंकन 9.74 वरून थेट 9.30 वर आणण्यात आले. विशेष म्हणजे गेल्या अहवालात त्यांचा उल्लेख एक अत्यंत प्रामाणिक, कल्पक आणि वन व्यवस्थापनात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा प्रभावी वापर करणारा अधिकारी म्हणून करण्यात आला होता. मुनस्यारी येथे राज्याची पहिली बुरांश बाग तयार करण्याचे श्रेयही त्यांनाच जाते. मात्र, घोटाळा बाहेर काढताच कोणतीही पूर्वकल्पना किंवा ठोस कारण न देता त्यांचे रँकिंग घटवण्यात आले.
दरम्यान, या अन्यायाविरोधात संजीव चतुर्वेदी यांनी केंद्रीय प्रशासकीय लवादाकडे दाद मागितली. 19 जून रोजी ज्यूडिशियल मेंबर जस्टिस राजवीर सिंह वर्मा यांच्यासमोर या प्रकरणाची तातडीची सुनावणी झाली. न्यायालयाने चतुर्वेदी यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. लवादाने उत्तराखंडचे वन विभागाचे मुख्य सचिव, राज्याचे मुख्य सचिव आणि प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांना नामनिर्देशित नोटिसा जारी केल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकरणावर प्रशासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी आणि सहा आठवड्यांच्या आत सविस्तर उत्तर न्यायालयात सादर करावे, असे कडक आदेश लवादाने दिले आहेत.
